काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको संरचनाका विषयमा परेको रिटमा एमिकस क्युरी मागेकोमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी नै नपठाएर असहयोग गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यही अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्ति विवादको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा अलग हुनुपर्ने र नपर्ने विवाद केही समयदेखि चलिरहेको छ ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र र डा। गणेश रेग्मीले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट संवैधानिक इजलासमा पेसीमा चढेको थियो । उक्त विवाद न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पठाइएपछि अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेश भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले निर्णय नै नगरेका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयालले अन्तरिम आदेश दिएको र त्यही आदेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी नपठाएका हुन् ।
बारले एमिकस क्युरी नपठाएपछि सर्वोच्चले एमिकस क्युरी पठाउन आदेश गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एमिकस क्युरी पठाउन आदेश दिएको हो ।
बार पदाधिकारीले भने यसअघि प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरी संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा केही समझदारी भएको भन्दै त्यसको पालना नहुँदासम्म एमिकस क्युरी नपठाउने अडान लिएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशकै आधारमा नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सर्वोच्च बारले पनि अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनाललाई एमिकस क्युरीमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
चारजनाको एमिकस क्युरी गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार त्यो मुद्दाको पेसी न्यायधीशद्वय ढुंगाना र डा। शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकेका थिए । तर, आजको सुनुवाइमा एमिकस क्युरी अनुपस्थित भएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । त्यसैले संंयुक्त इजलासले एमिकस क्युरी पठाउन आदेश दिएको छ ।
किन अनुपस्थित एमिकस क्युरी ?
नेपाल बार एसोसिएनसका तर्फबाट एमिकस क्युरीमा सिफारिस शेरबहादुर केसीले एमिकस क्युरीमा जानका लागि आफूले पत्र नै नपाएको प्रतिक्रिया दिए ।
“एमिकस क्युरी पठाउने निर्णयपछि पनि प्रक्रिया छन्, ती प्रक्रिया त पूरा हुनुपर्यो,” केसीले भने, “पत्र पाएकै छैन, मलाई पेसी तोकिएको पनि जानकारी छैन । त्यसैले अनुपस्थिति हुन पुगेको हुँ ।” उनले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुनै असन्तुष्टि नभएको बताए ।
सर्वोच्च बारले भने केही ‘रिजर्भेसन’ बाँकी नै भएको भन्दै समय आएपछि एमिकस क्युरी पठाउने जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्चले बारले एमिकस क्युरीमा पठाउन नाम तोकेर पनि किन पठाएन ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च बारका एक पदाधिकारी निर्णय गर्नु र पठाउनु फरक विषय भएको बताउँछन् । “एमिकस क्यरीमा पठाउनका लागि निर्णय गर्नु र पठाउनु फरक कुरा हुन्,” ती पदाधिकारीले भने, “अहिलेसम्म हामीले पठाइसकेका छैनौँ ।”
सर्वोच्च बारका ती पदाधिकारीका अनुसार सर्वोच्चका तर्फबाट केही कुरा मिलाउन बाँकी नै रहेकाले एमिकस क्युरी नपठाइएको हो । “हाम्रा केही रिजर्भेसनहरु छन्, त्यसका विषयमा दुई पक्षका कुराकानी पनि भएका छन्,” ती पदाधिकारीले भने, “त्यो प्रक्रिया सर्वोच्चबाट जब सुरु हुन्छ, तब हाम्रा तर्फबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुले राय दिनुहुनेछ ।”
स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ रोकिनु नहुने बारको सर्त छ । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने औपचारिक निर्णय नै नगर्दै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने भन्दै रिट जानु, त्यसमै अन्तरिम आदेश आउनु र त्यही आदेशका आधारमा सुनुवाइ रोकिनुलाई बारले अस्वाभाविक भनेको छ ।
यो मुद्दाको किनारा नलाग्दा संविधानको मर्मविपरीतको अध्यादेश, त्यसमार्फत गरिएका निर्णय के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । संवैधानिक परिषद्मा तीन मात्र सदस्य उपस्थित हुँदा पनि कोरम पुग्ने र उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । -बाह्रखरीबाट
