विराटनगर/ उर्लाबारी नगरपालिका १ र ४ मा पर्ने सोल्टी र मिक्लु खोलाको अवैध उत्खनन् भएको ठहर गर्दै भूमि कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख एवं ठेकेदार भीम पौडेललाई ६ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गठन गरेको प्राविधिक छानबिन समितिले खोलामा च्यानल खन्ने भनी खोला उत्खनन् गरिएको ठहर गर्दै ठेकेदार पौडेलसँग जरिवाना असुल गरेको हो । पौडेलले उत्खनन् नै गर्न नमिल्ने खोलाबाट खोलाजन्य वस्तु निकालेर बिक्री गरेको देखिएपछि जरिवाना असुल गरिएको छ । तर, अवैध उत्खनन् गर्न दिएका उर्लाबारीका नगरप्रमुख खड्ग फागोलाई भने चोख्याउने गरी प्रतिवेदन ल्याइएपछि स्थानीयवासीले नियम विपरीत खोला उत्खनन् गर्न दिनेलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

७० प्रतिशत निर्माण सामग्री बिक्री
प्रमुख फागोले नगर कार्यपालिकाले खोलामा च्यानल खन्नका लागि गरेको निर्णयविपरीत खोला उत्खनन् गर्न पौडेललाई जिम्मा दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले समिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा सोल्टी र मिक्लु खोलाबाट ७० प्रतिशत निर्माणसामग्री ढुंगा, गिटी र बालुवा बिक्री भएको ठहर गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

समितिको प्रतिवेदन सार्वजानिक नगरिए पनि ठेकेदार पौडेलसँग जरिवाना असुल भएको छ तर प्रक्रिया र विधिसम्मत खोला उत्खनन् गर्न दिएका नगर प्रमुख फागोको विषयमा भने प्रतिवेदन मौन रहेको छ । ‘विधि र प्रक्रिया नपु¥याई खोला उल्खनन गर्न दिएको भनिएको छ तर प्रमुखको विषयमा हामीले अन्य कुरा बोलेका छैनौं’, आचार्यले भने, ‘खोलाको अवैध दोहन भएको हो भन्ने ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ ।’

नगर कार्यापालिका बैठकले खोलामा च्यानल खन्नका लागि प्रक्रिया बढाउने भन्दै ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, प्रमुख फागोले आफूखुशी ठेकेदार पौडेललाई खोला उत्खनन् गर्न दिएपछि विवाद चर्किएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी खोलाको उत्खनन् गरी खोलाजन्य वस्तुको निकासी गरिएको थियो ।

विधि नपु¥याएको ठहर
प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिले च्यानलाइज गर्न नगरपालिकाले कुनै पनि विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेको र खोलाको दुई किनारामा राख्नुपर्ने बालुवा, ढुंगा र गिटी बिक्री गरेको उल्लेख गरेको छ । समितिले अध्ययनपछि ७ सय घन मिटर क्षेत्रको ढुंगागिटी उठाएर बिक्री गरेको निष्कर्षसहित ६ लाख ५० हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना भराएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार ठेकेदार पौडेलले जरिवना बापतको रकम पनि बुझाइसकेका छन् ।

छानबिन समितिले मिक्लु र सोल्टी खोलाको ढुंगागिटी उर्लाबारीका वडाहरूमा सडक निर्माणका लागि प्रयोग गर्दा पनि ठेकेदारले शुल्क लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ठेकेदारले उपभोक्ता समितिलाई शुल्क लिएर बिक्री गर्दा करको रसिद उपलब्ध गराए पनि जम्मा भएको नेदेखिएको बताइएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नगरिएको खोला उत्खनन गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत स्थानीय सरकारका प्रमुखले गरेको कार्य कानुनविपरीत रहेको ठहर भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

छानबिन प्रतिवेदनमा वर्षाैदेखि ढुङ्गा गिटीको कारोबार गर्ने ठेकेदारले समेत खोलाजन्य वस्तुको तस्करी गरेको उल्लेख छ । अनुगमन समितिसँगको बयानमा ठेकेदार पौडेलले नगरप्रमुखको मौखिक निर्देशनमा आफूले काम गरेको बताएका छन् ।

च्यानल खन्दा खनिएको सामग्री दायाँबायाँ थुपार्नु पर्ने भए पनि ७० प्रतिशत ढुंगागिटी उठाएर अन्यन्त्र लगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ३० प्रतिशत सामग्री खोलामै छोडिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

कार्यपालिका सदस्यबाटै विरोध
नगरपालिकाले ४५ लाख बजेट विनियोजन गरी सोल्टी र मिक्लु खोलालाई च्यानलाइज गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगरपालिका बैठकले प्रक्रिया बढाएर खोलाको च्यानालाइज गर्ने भनेको उपप्रमुख लक्ष्मी भण्डारी बताउँछिन् । तर, मनोमानी र एकलौटी ठेक्का प्रक्रियामा लागेपछि नगर कार्यपालिका सदस्यले त्यसको खुलेर विरोध गर्दै छानबिनको माग गर्नुपरेको भण्डारी बताउँछिन् ।

स्थानीय प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिले लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि स्थानीय जनताले जनस्तरको छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको थियो । स्थानीय गंगाप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा गठित जनस्तरको छानबिन तथा दबाब समितिले अध्ययन गरी २९ हजार ६ सय ७५ घनमिटर उत्खनन् गरी २६ हजार ७ सय २५ घन मिटर ढुंगागिटी बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो समितिले ३ करोड भन्दा बढी मूल्यको ३ हजार ५ सय ६३ ट्रिपर ढुंगागिटी बिक्री गरेको दाबी गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले भने ७ सय घन मिटर मात्र उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन बनाएको छ ।