इटहरीः प्रदेश १ मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सरकारमा टिक्ने सम्भावना शून्यप्रायः भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर पार्टीको संघीय कमिटीको निर्णय अनुसार भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजनीतिक नियुक्ति बाँड्न थालेका हुन् । सामान्यतया राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धित सत्ताधारी पार्टीको सरकार रहुञ्जेलका लागि आफ्ना विश्वासपात्रलाई दिने प्रचलन नेपालमा चलेको पाइन्छ । नेकपा एमाले विभाजन भई नेकपा समाजवादी गठन भइसकेपछि दल विभाजन हुनासाथ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नैपर्ने र सो प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक बहुमतसमेत पुर्याउन नसकी सत्ताच्युत हुने निश्चित भइसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले पनि राजनीतिक नियुक्ति दिई आफ्ना समर्थक प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण निकायमा भर्ति गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेकपा एमालेका संघीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएकै आधारमा विवादित पृष्ठभूमि भएका गुन्डा नाइके कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम) लाई प्रदेश १ को खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिवको नियुक्ति दिएको छ ।
गत भदौ २५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका गुन्डा नाइके बस्नेतले आइतबार नियुक्ति पाएको सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङले जानकारी दिए । नेकपा एमालेको संरक्षणमा गुन्डागर्दी गर्नुका साथै पछिल्लो समय राजनीतिसमेत गर्न थालेका बस्नेतलाई खेलकुद क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नभएपनि खेलकुद विकास बोर्डको सदस्यसचिव बनाइदिएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले एमाले पार्टीसँगको निकटताकै आधारमा प्रदेश खेलकुद बोर्डको उपाध्यक्षमा पाँचथरका बाबा मेयाङ्वो, सदस्य सचिवमा बस्नेत र सदस्यहरुमा भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई पनि नियुक्ति दिएको छ ।
यसैगरी, सोही बैठकबाट अन्य केही एमालेसमर्थित व्यक्तिहरुले प्रदेश पर्यटन बोर्डको सदस्यमा पनि नियुक्ति पाएका छन् । त्यस्तो नियुक्ति पाउनेहरुमा विराटनगरका फणिन्द्र अधिकारी, सुनसरीका देवी गौतम, सोलुखुम्बुका भीमराज राई, धनकुटाका उमेश घिमिरे, सुनसरीकी प्रेरणा थापा र झापाकी इन्दिरा श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरुको नियुक्तिको एक मात्र आधारका रुपमा प्रदेश सरकारले मनोनयन समितिको सिफारिस तेस्र्याएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने ११ सदस्यीय समितिमा रहने सदस्यहरुमध्ये ६ जना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा १० वर्ष योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा राजिव घिमिरे छन् । सदस्यहरुमा भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सिता उपाध्याय, रञ्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टिका प्रसाईं र निलम साह सोनार रहेका छन् । ९२ जना सांसद रहेको प्रदेश १ मा प्रतिपक्षी दलसँग ५० सांसद छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँग जम्मा ४१ सांसदमात्रै छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ जुन संख्या जुटाउनु मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि असम्भवप्रायः छ ।
