इटहरीः नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
बैंकहरुले जथाभावी ब्याजदर बढाएर निक्षेपलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो । जारी नयाँ निर्देशनअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले आफ्नो वर्गका बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको सो महिनाको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्र ब्याज बढाउन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै ब्याजदर नियन्त्रणका लागि नयाँ व्यवस्था कायम गरेको हो । जसअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय सँस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै सँस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक) को औसतमा बढीमा १) प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यसरी ब्याजदर निर्धारण गर्दा कायम हुने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर उपबँुदा ५ को व्यवस्थाको सीमाभन्दा बढी हुन गएमा अधिकतम वा न्यूनतममध्ये एक दर सोही कायम गरी अन्य दरहरु समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उदाहरणका लागि यदी अघिल्लो महिना ‘क’ वर्गका सबै बैंकले कायम गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा सोमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र ‘क’ वर्गका बैंकले अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी ख वर्गका विकास बैंकहरुले आफ्नै वर्गका विकास बैंकहरुको अधिकतम ब्याजदरको औसतमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी अर्को ब्याजदर कायम गर्न सक्छन् भने फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि पनि सोही निर्देशन लागु हुनेछ ।
यो व्यवस्थासँगै आफुखुसी ब्याजदर बढाउने बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको स्वतन्त्रता हटेको छ । बैंकहरुले यदि ब्याजदर बढाउन चाहेमा सबै बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतले मात्र बढाउनुपर्नेछ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै प्रकारको निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने पछि बैंकहरुलाई फोन गरेरै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकिदिएको कुरा बाहिर आएको थियो । नयाँ निर्देशनसँगै यी दुवै प्रद्धति हटिसकेका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्नेछ । तर, आफूसँगै रहेको निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्नु परेमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त सँस्थाले उपबुँदा (५) को सीमाभित्र रही कल निक्षेप तथा सँस्थागत मुद्दति निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ ।
