काठमाडौंः सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानूनको विद्यार्थी तथा सूचनाको हकको अभियन्ता सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटको आदेशमा निवेदकले रिटमा माग गरेको विषयमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता शुभनराज आचार्यले सरकारको यस्तो निर्णयले सर्वसाधारण नागरिकको सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा अवरोध पुगेको वताएका छन् । अधिवक्ता विनोद कार्कीले सरकारको निर्णय वदर माग गर्दै कोरोना भाइरसको खोप सहज रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुको सट्टा सरकारले पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक निकायबाट सेवा पाउने हुँदा अधिकांश नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएको हुँदा सरकारलाई नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नरहेको वताएका छन् ।
त्यस्तै रिट निवेदक कानूनका विद्यार्थी तथा सूचनाको हकका अभियन्ता सविन पोख्रेलले हरेक नागरिकलाई आफ्नो आत्म निर्णयको अधिकार रहेको भन्दै कुनै पनि खोप परीक्षण भएर लगाउन योग्य हुन कम्तीमा पाँच देखि दश वर्ष सम्म लाग्ने चिकित्सा विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको अवस्थामा जबरजस्ति खोप लगाउन लगाएर नागरिकलाई गिनीपिग बनाउन नहुने वताएका छन् ।
उक्त रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरु शुभनराज आचार्य, विनोद कार्र्की, धनञ्जय खनाल, निवेदक सविन पोख्रेल, अधिवक्ताहरु सुजन नेपाल, नरेन्द्र कुमार शाहले बहस गरेका छन् ।
