इहटरीः सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले नियम विपरित खर्च गरेपछि अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले नयाँ विकासका योजना सम्झौता गर्न आउने उपभोक्तालाई बजेट नभएको भन्दै फर्काउने गरेको छ भने नगरपालिका भने अघिल्लो आर्थिक बर्षमा सन्चालन भएका योजनाहरुको ऋण तिर्दै रहेको खुल्न आएको छ ।
नगरपालिकाको सातौ नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सालमा नगरपालिकाबाट संचालित योजनाको ३८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी राखेकाले नयाँ योजना संचालन र रकम भुक्तानी दिन नसकेको हो ।
नगरपालिकाले अघिल्लो सालको असार मसान्तको भौतिक पूर्वाधार विकास योजनाअन्र्तगत खर्च भएको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम चालु आर्थिक वर्षमा दिने गरि बाँकी राखेकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८ साउनदेखि २०७९ असारसम्मको बजेटबाट नयाँ योजनाअन्र्तगत कुनै विकासका कामहरु भएका छैनन् । यसको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन नियम र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर कानून विपरित नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको सर्सत अनुदानतर्फको रकम चेक फ्रिज गराएर आन्तरिक अनुदानतर्फ ल्याएर खर्च गर्नु रहेको पाइएको छ ।
संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र दातृ निकायबाट आउने ससर्त अनुदानको रकम सोही बर्ष खर्च गर्नुपर्ने र यदि खर्च हुन सरकारको संघीय कोषमा स्वतः बजेट फ्रिज भएर फिर्ता जाने प्रणाली छ । तर इनरुवा नगरपालिकाले भने सो रकम आन्तरिक अनुदानतर्फ ल्याएर सर्सत चेक फ्रिज गराएको र भौतिक पूर्वाधारका काममा खर्च गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक ऐन नियमावली अनुसार सर्सत अनुदानको रकम अन्यत्रै खर्च गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी वा जिम्मेवार व्यक्तीलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरि कानुनी कारवाही गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
इनरुवा नगरपालिका स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य शाखाअन्र्तगत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्नुपर्ने रकम, शिक्षा शाखाबाट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम, कृषि शाखाबाट कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम, महिला विकासका योजनाहरु, खेलकुद शाखाबाट खेलकुद विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकमले भौतिक पूर्वाधार विकास योजनामा खर्च गरेको थाहा हुन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ अन्र्तगत २०७८ असार मसान्तमा सर्सत अनुदानबाट अनिवार्य भुक्तानी दिनुपर्ने नदिएको अवस्थामा बजेट फ्रिज भएर फिर्ता जाने रकम अन्र्तगत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला बालबालिका, खेलकुद अन्र्तगतका वार्षिक कार्यक्रमको बिल भौचर भर्पाइ पेश भएर चेक काटेको रकम चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिनुपर्ने शिर्षकबाट दिने तयारी भइरहेको छ । यदि त्यसो भएमा यस कार्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारी तथा नगरपालिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु उजुरी परेको खण्डमा कानूनी कारबाहीमा पर्न सक्ने बताइन्छ ।
नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष सम्झौता भएका योजना चालु आर्थिक वर्षमा संचालन गरि ३८ करोड बढी रकम भुक्तानी दिन भएको स्रोतको भनाई छ ।
नगरपालिकाले घाटा बजेटमा बनाएका योजनाहरु वडा कार्यालयबाट प्राविधिकले लगत इष्टिमेट गरि सम्झौता गर्न पठाएपनि लेखा फाँटले ठेकेदार र उपभोक्ता समितिलाई योजना संचालनको रकम भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै सम्झौता नगरी फिर्ता पठाईदिने गरेको छ । नगरपालिकाले नगरसभाका निर्णयहरु पनि सार्वजनिक गरेको छैन् ।
हाल इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रमा निमार्णधिन रहेका अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरु अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नगरसभाले पारित गरेका योजनाहरु मात्र भएकाले तिनै योजनाको रकम भुक्तानी दिने गरिएको छ ।
नगरप्रशासनले भने अघिल्लो वर्षको बाँकी भुक्तानी बाँकी रहेकोले त्यसले तत्काल नयाँ आर्थिक वर्षको योजना सञ्चालनमा समस्या देखिएपनि अहिले पुरानो भुक्तानी प्रक्रियासँगै नयाँ योजनाहरु समेत क्रमसः कार्यान्वयनमा लगिएको बताएको छ ।