इहटरीः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले झापामा रहेको गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा बेचेर टि–स्टेटको लागि अन्य स्थानमा जग्गा किन्ने निर्णको प्रदेश एक सरकारले बिरोध गरेको छ ।
प्रदेश एक मन्त्रीपरिषद्को माघ २३ गते सम्पन्न बैठकले झापाको विर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा स्थानान्तरण र सट्टापट्टा गर्ने निर्णय बदर गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेलगत्तै झापाका स्थानियवासीहरु हर्षित भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी–स्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएकोे जग्गाको मुल्यांकन अर्बौँको भएको र बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने सरकारको उक्त निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको हुन सक्ने आशँकाका साथ प्रदेश एक सरकारले उक्त निर्णयको बिरोध गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजन इटहरी च्यानलबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा बोल्दै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले टि–स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना गर्दा कमिसनको खेल भएको आशंकाका रिपोर्टहरु आएकाले प्रदेश सरकारले सो कदम चालेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्ने विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि साझा अधिकार सूचीमा रहेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न प्रदेश सरकारले माग गरेको बताएका हुन् ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० प्रयासरत रहेको बताइएको छ । लोकतन्त्रको स्थापना भन्दा पहिलै ज्ञानेन्द्रको पालामा समेत सो जग्गा बिक्रि तथा सटाभर्नाको पहल चलेको थियो तर सफल हुन सकेन् ।
गिरिबन्धु टि–स्टेटको जमिनबारे प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर संघ सरकारलाई अनुरोध गरेकोमा स्वागत गर्दै उनीहरुले संघीय सरकारले प्रदेशको सिफारिश अनुसार निर्णय लिन माग पनि गरेका छन् ।
टि–स्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा गरी ३ सय ३४ विगाहाभन्दा बढि जग्गा रहेको बताईको छ । एक कठ्ठाकै १ करोड भन्दा माथि पर्ने सो जग्गा बिक्रि गर्न नहुने त्यहाँका स्थानियहरुको माग छ । चिया बगान रहेको क्षेत्रको भित्री भागमा पनि औसत ६० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको स्थानियबासीहरुको भनाई छ ।
सट्टा भर्नाको लागि अनुमति पाए त्यो जग्गा प्लटिङ्ग गरेर बेच्ने योजना टि–स्टेटको रहेको बताईएको छ । रोचक कुरा त के भने तत्कालिन राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए ।
ऐनको दफा १२ मा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा राखिएको हो, त्यसमा प्रयोग नभएको पाइएमा सरकारले जफत गर्न सक्ने उल्लेख समेत गरिएको छ । तर, सरकारले अनुगमन गरेर जफत गर्न भने सकेको छैन तथापी कतिपयले जग्गा लुकाउनकै लागि मात्र उद्योगको नाममा राखेको पाइन्छ ।
ऐनको दफा १२ (ग)मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा ९१० मा उल्लेख छ । एता संशोधन गर्दा उपदफा ९२० थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियो ।
जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको थियो । सो ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा असार २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा बेचविखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालिन भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेले भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरि निर्णय गराएका थिए ।
संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० विघाको चिया बगान सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशाधन गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटलाई सट्टापट्टाको अधिकार दिएको छ । स्मार्ट सिटिको नाममा चिया बगानको उक्त जग्गा प्रति कठ्ठा ७ लाख रुपैयाँको दरले व्यापारीहरुले हत्याएको पाइएको छ । अहिलेको बजार भाउ अनुसार उक्त जग्गा कठ्ठाकै एक करोडभन्दा बढी पर्न आउँछ ।
