इटहरीः भोजपुरमा विप्लव समूहको गोली प्रहारबाट हत्या गरिएका प्रहरी जवान सञ्जीव राई र विप्लव समूहबाटै मोरङको मिक्लाजुङमा प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या भएको घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ ।
व्यक्ति हत्या, विस्फोट रआगजनी, चन्दा असुलीलगायत अपराध गरेको अभियोगमा विभिन्न कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका करिब ४० जनाको मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
आसन्न स्थानीय तहको चुनावी वातावरण सहज बनाउन मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । २०७६ असार २५ मा विप्लव समूहको गोली प्रहारबाट प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भएको थियो । सो क्रममा बिप्लव समूहका ओखलढुंगा इन्चार्ज निरकुमार राई समेत मारिएका थिए । गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका प्रहरी जवान राईलाई सरकारले सहिद घोषणा समेत गरेको थियो भने मृतक परिवारलाई राहत स्वरूप रू १० लाख उपलब्ध गराएको थियो ।
यस्तै २०७७ मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङमा विप्लव समूहले सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि घाटी रेटी विभत्स हत्या गरेको थियो । पाँच–सातजनाको समूहमा आएका विप्लव समूहले श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरी एक किलोमिटर पर देउढुंगा जंगलमा लगी हत्या गरेर फालेको अवस्थामा श्रेष्ठको शव फेला परेको थियो । घटनापछि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा मेची–कोसी ब्युरोले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हत्याको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
यो घटनामा विप्लव समूहका मोरङ जिल्ला इन्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विक पेस्तोलसहित पक्राउ परेका थिए । घटनामा संलग्न ४२ जना विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको छ ।
निर्वाचनको मुखमा विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिन लागिएको हो । गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो पटक चैतमा पटकपटक गरी २० भन्दा बढी मुद्दाको फाइलमा राय माग भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफामा झूटा राहदानी वा नागरिकता, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा व्यापार, सार्वजनिक उपभोगका वस्तुमा विष मिसाएको, विष प्रयोग गरी वा क्रूर र अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख छ । चन्द समूहले प्रतिबन्ध कालमा गरेका हत्या र विस्फोटजन्य कसुरलाई यही दफा देखाएर उन्मुक्ति दिने खेल भएको हो ।
गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सरकार र चन्द समूहबीच भएको तीनबुँदे सम्झौताअनुसार कानुनबमोजिम मुद्दा फिर्ताका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । यसकै लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको उनले बताए । कुन–कुन कसुरका आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने पोखरेलले खुलाएनन् । ‘मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषय छलफलमै छ, रायका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘राय नआई केही भन्न मिल्दैन ।’ यता मुद्दा फिर्ता लिइए आफ्नो पार्टीले चुनावी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्ने विप्लव समूहको दाबी छ ।
