इटहरीः टोल विकास संस्थाका नाममा रहेका संस्थाहरु लाखौँको कारोबार गर्छन् । उनिहरुले गर्ने कारोबार र व्यवहार हेर्दा कुनै सहकारी संस्थाको भन्दा फरक देखिदैन् तर यीनै टोल विकास संस्थाहरुको आर्थिक कारोबार भने न त कसैले नियमन गरेको छ न त निरिक्षण नै ।
रामधुनी नगरपालिकामा एक सय १७ वटा टोल विकास संस्था रहेता पनि २ वटा टोल विकास संस्थाले मात्रै नियमित लेखा परिक्षण गराउने र सो को प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउने गरेको टोल विकास हेरिरहेका नगरपालिकाका रविन ठाकुर बताउँछन् ।
नगरभित्रका टोल विकास संस्थाहरुलाई नगरपालिकाले ऋण खाता, बचत खाता र भौचर उपलव्ध गराउने गरेको रामधुनी नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखाका रविन कुमार ठाकुरले बताए । रामधुनीका टोल विकास संस्थाहरुले निम्न बर्गलाई पनि बचतमा प्रोत्साहन गर्ने गरी थोरैमा मासिक ५० रुपैयाँ देखि लिएर २ सय सम्म बचत उठाइने गरेको ठाकुरको भनाई छ ।
आर्थिक कारोबार गर्ने भएकाले टोल विकास संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा बार्षिक आर्थिक साधारण सभा गर्नुपर्ने र आम्दानी खर्चको हिसाव कितावको लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने नियम छ । तर टोल विकास संस्थाहरु न त तोकिए बमोजिम नियमत साधारण सभा नै गर्छन न त लेखापरिक्षण नै । लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन बुझाउने त झन परकै कुरा भयो ।
उनिहरुलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अनुमतिनै नभएपनि मासिक सदस्यहरुबाट बचत लिने र ऋण दिने समेत गर्ने गरेको पाइएको छ । मासिक बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैँकबाटै स्वीकृती भएर आउनु पर्ने भएता पनि लगाम विनाको घोडा जस्तै देखिएका टोल विकास संस्थाहरु नामले दिएको खास टोलको विकास गर्ने काम छाडेर बचत र ऋणमा अल्झिने गरेको पाइएको छ ।
रामधुनी नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ मा रहेको मनकामना टोल विकास संस्थासँग हाल सदस्यहरुले गरेको बचत र ऋण लगानीबाट जम्मा भएको रकम गरी साढे ७ लाख रुपैँया रहेको सोही टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कमल काफ्ले बताउँछन् । ७ बर्ष पहिले स्थापना भएको मनकामना टोल विकास संस्थाले मासिक आफ्ना सदस्यहरुबाट २ सय रुपैयाँका दरले बचत संकलन गर्ने र सदस्यहरु बिच सो रकम ऋणको रुपमा लगानी समेत गर्ने गरेको काफ्लेले बताए ।
कोभिड १९ को कारणले २ बर्ष देखि साधारणसभा गर्न नपाएको भएता पनि अन्य समयमा नियमित साधारणसभा गर्दै आएको अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् तर लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने भन्नेबारे भने उनि अनविज्ञनै देखिए । आफ्नो टोल विकास संस्थाको आर्थिक हिसाव कितावको बारेमा समेत बेला बेला मोखिक रुपमा वडाले सोध्दा बताए पनि कुनै हिसावी कागजपत्र पेश गर्नु नपर्ने मनकामना टोल विकासको भनाई छ ।
यता रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको इन्द्रेणी टोल विकास संस्थाले सदस्यको मर्म बमोजिक आर्थिक हिसाव पारदर्शी नबनाएको साधारणसभा नगरेको तथा सदस्यबाट संकलित रकमको व्याज समेत नदिएको भन्दै बिमला खड्काको अध्यक्षतामा नमुना टोल विकास संस्था स्थापना गरेका छन् ।
टोल विकास संस्थाले लामो समयसम्म सदस्यहरुको बचतको समेत हिसाव किताव नदेखाई आर्थिक पारदर्शीता कायम नगरेका कारण आफुहले छुट्टै टोल विकास संस्थाको स्थापना गरेको खड्काले प्रदेश पोर्टललाई बताइन् ।
आफुहरुको टोल विकास अहिले पारदर्शी भएको र टोलका बाटा घाटा मर्मत तथा नयाँ विकासका काममा नगर र वडा कार्यलयसँग सम्वन्वय गरी बजेट निकासाको समेत पहल गर्ने गरेको नमुना टोल विकास संस्थाका सचिव बिजय चौलागाईले बताए ।
उता रामधुनी ५ को संगम टोल विकास संस्थाले पनि निकै बर्षदेखि साधारण सभा नगरेको पाइएको छ । आफुहरुसँग ७÷८ लाख रुपैयाँ सदस्यको बचत रहेको र सो रकम परिचालन भइरहेको बताउँने टोल विकासका कार्यबहाक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भट्टराईले आफुहरुले नियमति साधारण सभा गरिहेको दावी गरे । उनले आफुहरुले यहि बैशाख १० गते टोल विकासको साधारण सभा डाकेको बताए । लेखापरिक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आफुहरुलाई नगरपालिका तथा वडाले केहि नभनेको भट्टराईको भनाई थियो । वडा कार्यलयले घरीघरी ३/४ हजार खर्च भनेर दिने गरेको भएपनि अन्य कुनै सुविधाहरु ऋाफुहरुले नगरपालिकाबाट नपाएको संगम टोल विकास संस्थाले बताएको छ ।
रामधुनीकै सरस्वती टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष केदारप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार सरस्वतीले स्थापनाको झण्डै २ बर्षमा एउटा साधारणसभा गरिसकेको छ भने टोलका हरेक सदस्यबाट मासिक रुपमा एक सय रुपैयाँ बचत गर्ने र सदस्यबीचमै सो रकम ऋण परिचालन गर्ने गरेको छ । वडा कार्यलयले बार्षिक रुपमा मसलन्द खर्च भन्दै ५ हजार रुपैयाँ दिने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
टोल विकास संस्थाको सन्दर्भमा रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कमल बहादुर थापा स्यंम अनविज्ञ देखिए । टोल विकास संस्थाहरुको बिषयमा बुझ्न जाँदा प्रदेश पोर्टलसँग थापाले टोल विकास संस्थाहरु वडाले हेर्ने गरेको बताए । न कि टोल विकास संस्थालाई नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता प्रमाणपत्र समेत गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले दिनुपर्ने टोलविकासको कार्यविधि २०७३ ले स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरर्गतको नगरपालिका योजना तथा व्यवस्थापन शाखा ले २०७३ भदौ ७ गते देशैभरीमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै हरेक टोलमा टोल विकास संस्था स्थापना गर्न र क्रियाशिल बनाउँन अनुरोध गरेको थियो । सोही पत्र र कार्यविधि अनुसार स्थापना भएका टोल विकास संस्थाहरु संघीय शासन प्रणाली आएपछि लगभग काममा कटौती भयो त्यसपछि उनिहरुको काम अहिले सहकारी संस्थाको जस्तै छ ।
टोलका स्थानीयलाई सदस्य बनाउने अनि सदस्यबाट मासिक बचत उठाउने र ऋण लगानी गर्ने काम टोल विकास संस्थाहरुले गर्दै आइरहेका छन् । जुन नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि भन्दा बाहिरको काम हो ।
आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थालाई नेपाल सरकारले नियमन गर्ने राष्ट्र बैँक, तथा सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने स्थानीय सरकारको नगरपालिकामा रहेको सहकारी शाखा तथा हरेक प्रदेशमा रहेका प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यलयहरु भएपनि टोल विकास संस्थाको नियामन तथा निरिक्षण गर्ने कुनै निकाय नै छैन् ।
अहिले नगरका टोल टोलमा टोल विकास संस्था छन् । हरेक घर कुनै न कुनै टोल विकास संस्थाको सदस्य भएकै हुन्छन् र हुनै पर्ने बाध्यकारी कारणहरु पनि छन् जसले गर्दा सदस्य नभए कतिपय सुविधा उपभोग गर्नबाट समेत बन्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनु अघि नगरपालिकामा सेवा लिन जाँदा टोलविकासको सिफारिस लिनुपर्ने अनिवार्य नियम भएको भएता पनि वडा कार्यलयहरु स्थापना भएपछि त्यो सिफारिस दिने काम वडा कार्यालयले गर्दै आइरहेका छन् । अहिले टोल विकास संस्थाहरुले गर्ने मुख्य काम भनेको प्रत्येक घरधुरीबाट मासिक बचत संकलन गर्नु र सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्नु देखिने गरेको छ । जवकि बचत र ऋणको कारोबार गर्न उनिहरुलाई राज्यको कुनै निकायले स्वीकृती दिएको छैन् । न त कार्यविधि २०७३ अनुसार टोल विकास संस्थाको काममा उनिहरुलाई बचत संकलन तथा ऋण लगानीको व्यवस्था नै गरिएको छ ।
टोलका समस्याहरुको पहिचान गरी वडा कार्यलय तथा नगरपालिकासँग प्राथमिकताको आधारमा टोल विकास योजना तर्जुमा गर्ने तथा टोलमा सडक, ढल लगायतकमा पुर्वाधारमा पालिकाको सहमतिमा संस्थाको निर्णयअनुसार सेवा शुल्क लिने भनेर भनिएको भएता पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउने बुँदा कार्यविधिमा तोकिएको छैन् ।
कार्यविधिले आर्थिक व्यवस्थापनमा बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, बिभिन्न सामुदायिक संस्था तथा व्यक्तिहरबाट प्राप्त हुने सहायता अनुदान, संस्थाले सञ्चालन गरेको आयमुलक कार्यबाट आएको आम्दानी र अन्य स्रोतबाट आएको रकम भनिएता पनि अन्य आम्दानीको स्रोत टोल विकास संस्थाको देखाइएको छैन् । तर आर्थिक कारोबार गर्ने भएकाले टोल विकास संस्थाले हरेक बर्ष लेखापरिक्षण गराउनु पर्ने र सो लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने भएता पनि संस्थाहरुले त्यसो गर्ने गरेको पाइएन ।
