इटहरीः सरकारले प्रदान गर्दै आएको सरकारी इन्धन सुविधामा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट चुलिँदै गएको ,बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै सरकारको ३० चैत गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।
अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत वक्तव्यको बुँदा नं. १५ मा प्रशासनिक र इन्धन खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख छ। त्यसमा कटौती गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक सुचना जारी गर्दै इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू नहुने सूचनामा जनाइएको छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीको इन्धन सुविधा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्री परिषदले गरेको सो निर्णय असार मसान्त २०७९ सम्म कार्यन्वायन गरिने बताइएको छ भने त्यसपछि सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्छ ।
