इटहरीः आफ्नै महिला अनुयायी माथि जवरजस्ती करणीको मुद्दा खेपेका कृष्णबहादुर गिरी उर्फ सिद्धबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत विराटनगरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र किरण कुमारी गुप्ताको सयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलालाई बदर गरेको हो । गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सफाइ दिएको थियो । सफाई दिने निर्णय पछि पदोन्नती समेत भएका कोइरालाको फैसलालाई उच्च अदालतको यो निर्णयले धक्का दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका अनुसार जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको हो । उच्च अदालतले जिल्लामा पेश भएका प्रमाणहरु पुनःबुझेर फैसला गर्न जिल्लालाई आदेश दिएको छ ।
इजलासले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको भ्वाइस कलको परीक्षण गर्न, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टरको बकपत्र गर्न र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्न र प्रमाणहरु बुझेर पुनः निश्पक्ष फैसला गर्न उच्च अदालतको आदेश छ ।
२०७६ कात्तिक ४ गते राती सिद्धबाबाले जबर्जस्ती करणी गरेको दाबीसहित २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर सुनसरी जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीस राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख धरौटीमा सिद्धबाबालाई छाड्न आदेश दिएको थियो ।
९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालिन मुख्यन्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदेश दिए पछि सिद्धबाबा थुनामै छन् ।
२२ मंसिर २०७७ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले गिरीलाई सहमति करणी गरेको देखिएकाले बलात्कार नठहरिने फैसला गरेको थियो । जिल्लाको फैसलामा भनिएको थियो, ‘जाहेरवाली र प्रतिवादी बीच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरुबाट सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क भएको भन्ने देखिएकोले अभियोग दावीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पीडित पक्षबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७७ फागुन २८ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थियो । पिडित पक्ष जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध गएपछि सिद्धबाबाले पनि आफुले सफाइ पाउनु पर्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए । उच्चको फैसलापछि जिल्लाले पून प्रमाणहरु बुझेर फैसला गर्नुपर्ने उच्च अदालत विराटनगरको भनाई छ ।