धरानः धरानसहित नेपालका १२ ठूला शहरको खानेपानी र ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गरिने भएको छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले काठमाडौँबाहेक १२ वटा शहरमा खानेपानी व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न डीपीआर बनाउने भएको छ । डीपीआर तयरा गर्न परामर्शदातासहित विभागको विज्ञ समुह धरान आई प्रारम्भिक अध्ययन गरी फर्किएको छ ।
मङ्गलबार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका आयोजना प्रमुख बालमुकुन्द श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारतीय परामर्शदातासहितको समूहले विभिन्न स्रोतहरुको प्रारम्भिक अध्ययन गरी फर्किएको हो । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार नेपालका १२ वटा शहरमध्येमा धरान पनि प्राथमिकतामा परेको हो ।
पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, सौरहा, विराटनगर, धरानलगायतका १२ वटा शहरको डीपीआर तयार गरी खानेपानी मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । उनले भने, ‘१ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी खानेपानी मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ ।’ प्रमुख श्रेष्ठले डीपीआर तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठेक्का आह्वान गरिएको र भारतको सरकारी परामर्शदाता नेवकोषले ठेक्का पाएको बताए ।
नेवकोषका प्रतिनिधि सहितको समूह प्रारम्भिक अध्ययनका लागि आएको पनि उनले बताए । धरान उपमहानगर प्रमुख हर्कराज साम्पाङको प्रमुख चुनावी मुद्दा सप्तकोसीको पानी ल्याई धरानमा वितरण गर्ने रहेको थियो ।
समूह प्रारम्भिक अध्ययनका लागि सप्तकोसी पनि पुगेको हो । श्रेष्ठले भने, ‘सप्तकोसीको मात्र होइन, अन्य स्रोत पनि खोजिन्छ ।’ पहिलो चरणको अध्ययनले सप्तकोसीबाट खानेपानी ल्याउन सम्भाव रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘सम्भावना नहुने कुरा भएन । पैसा भएमा सम्भव छ ।’ महङ्गो र सस्तो कुरा मात्र हो ।’ श्रेष्ठले आकाशीय पानीको पनि व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरिने बताए ।
विज्ञ समूहले परियोजनाले खानेपानीसँगै ढल तथा ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पनि डीपीआर तयार गर्ने जनाएको छ । परियोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार शौचालयमा हुने दिसापिसाबको लेदो व्यवस्थापनको पनि अध्ययन गरिनेछ । त्यसैले समूहले धरानको फोहोरमैलाबाट जैविक ग्यास र मल उत्पादन गर्ने कम्पनी भेन्चर वेष्ट टु इनर्जीको पनि अवलोकन गरेको छ ।
अनुगमनमा प्रमुख श्रेष्ठले धरानको फोहोर व्यवस्थापन सराहनीय कार्य भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी तवरबाट हुनुपर्ने हो । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि राम्रो छ ।’ डीपीआर बुझाएपछि खानेपानी मन्त्रालयले प्राथमिकीकरण गर्नेछ । परियोजना एसियाली विकास बैङ्कको ऋणमा कार्यन्वयन गरिने छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार परियोजनमा पालिका पनि साझेदारका रुपमा रहनेछ । परियोजना सम्पन्न भएपछि पालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ । उनले भने, ‘विभिन्न पक्ष हेरेर छनौट गरिन्छ । सुरुमा धरान पनि पर्न सक्छ ।’ परियोजना धरानमा परेमा हालको खानेपानी समस्यालाई सुधार पनि गरिने धरान खानेपानी बोर्डका निर्देशक राजु पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यक्रम सुरु भयो । अब सर्भेको समूह आउँछ ।’ पहिलो चरणमा भौगोलिक अवस्थाहरु अवलोकन गरेर फर्किएको उनले बताए । समूहमा विशेषज्ञ एवम् सिनियर इञ्जिनियर डा. चेतबहादुर परियारले डीपीआर तयार भएपछि स्रोत व्यवस्थापन भएमा ३ वर्षभित्र पानी धरान पुर्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए । समूहमा भारतीय परामर्शदाता नेवकोषका राजिवकुमार शर्मा, इन्जिनियर सत्यान्दो प्रकाशलगायत रहेका थिए ।
