इटहरीः सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
२०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सोही सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि ०७७ असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरिए पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा सहमति कायम हुन नसकेकाले पारित हुन सकेको थिएन ।
संसदमा पेस भइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, विधेयकका विवादास्पद प्रावधान हटाएर पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिने सरकारको योजना रहेको ती मन्त्रीले बताएका छन् ।
मुख्य रुपमा प्रतिनिधिसभामा पुगेको समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग बैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधानमा राजनीतिक दहलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।
विधेयकउपर छलफल चलिरहँदा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले यो प्रावधानको विपक्षमा आवाज उठाएका थिए भने नेकपा एमालेले सात वर्षभन्दा कम समयमा कुनै हालतमा अङ्गिकृत नागरिकता दिन नसकिने जिकिर लिएको थियो ।
नागरिकता विधेयक फिर्ता भएसँगै उक्त विधेयकमा राज्यले गरेको लगानी र समय खेर गएको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
