इटहरीः प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८०मा २७ करोडभन्दा बढी रकम प्राकृतिक वस्तुको रोयल्टीबापत उठाउने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उठेको रोयल्टीको आधारमा गरेको प्रक्षेपणअनुसार प्रदेश १ मा जम्मा २७ करोड नौ लाख ३१ हजार चार सय ३६ रुपैयााँ प्राकृतिक स्रोत बापतको रोयल्टी उठ्ने अनुमान गरेको हो ।
आयोगले दिएको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी रोयल्टी राष्ट्रिय वनबाट उठ्ने आँकलन गरिएको छ । प्रदेश १ ले राष्ट्रिय वनबाट आगामी वर्ष नौ करोड ६४ लाख ७६ हजार दुई सय १७ रुपैँया रोयल्टी उठाउन सक्ने आँकलन छ भने संरक्षित क्षेत्रबाट ६ करोड १७ लाख ७२ हजार ५८ रुपैयाँ रोयल्टी उठ्ने अनुमान छ । आयोगको अभिलेखअनुसार विद्युततर्फ प्रदेश १ ले ६ करोड ५४ लाख २२ हजार चार सय ३० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने आँकलन गरेको छ भने प्रदेशकै दोस्रो ठूलो रोयल्टीको स्रोतको रुपमा पर्वतारोहणलाई लिइएको छ । प्रदेश १ ले पर्वतारोहणबाट आगामी वर्ष आठ करोड ८७ लाख तीन हजार चार सय २२ रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने आँकलन गरिएको छ भने खानी तथा खनिजबाट एक करोड ५१ लख ५२ हजार एक सय आठ रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने आँकलन गरिएको छ ।
सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी रोयल्टी उठाउने प्रदेशको रुपमा बाग्मति प्रदेश छ । बाग्मति प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा ४७ करोड ४४ लाख ४३ हजार ३१५ रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने प्रक्षेपण छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशले ४९ करोड आठ लाख नौ हजार २३ रुपैयाँ संकलन गर्ने प्रक्षेपण छ । रोयल्टी उठाउनेमा तेस्रो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । लुम्बिनीले आगामी वर्ष ३१ करोड ९५ लाख १५ हजार एक सय ६५ रुपैयाँ रोयल्टीबापत जोहो गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । यसैगरी, सबैभन्दा कम रोयल्टी मधेश प्रदेशले उठाउँछ । मधेश प्रदेशमा विद्युत, पर्वतारोहण र खानी खनिजको स्रोत नहुँदा राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रबाट मात्र रोयल्टी उठ्ने गरेको छ । यस प्रदेशले जम्मा ३ करोड १५ लाख १६ हजार सात सय एक रुपैयाँ रोयल्टी उठाउने अनुमान प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको छ ।
_1720278409.jpg)
