काठमाडौँः वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन् ।

अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आफू लागि परेको बताए ।

उनले भने, ‘अरूण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, उक्त परियोजना सम्पन्न गराउन हाम्रो मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न मसहित मन्त्रालय तयार छ ।’

सोही अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उक्त परियोजनाका विचाराधीन फाइलका कारण काममा केही समस्या भएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र ती फाइलको आवश्यक अध्ययनपश्चात अनुमति दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

यसैगरी, मन्त्री यादवले परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने बताएका थिए । 

मन्त्री यादव, सचिव डा प्रेमनारायण कँडेल सहितको टोलीले मंगलबार उक्त परियोजनामा हालसम्म भएका कामको जानकारी लिएको थियो । 

उक्त टोलीले निर्माणस्थलमा आइरहेका समस्याका बारेमा परियोजनाका अधिकारीहरूसँग जानकारीसमेत लिएको थियो । अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमै परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरूण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ ।

नौसय मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युतको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) मा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका हिसाबले एकमुष्ट रु चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरू भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडिएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ । 

पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । -रासस