इटहरीः पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न स्रोत नपुगेको भन्दै सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको योजना फिर्ता लिएको छ ।
विमानस्थल विस्तारको योजना नै फिर्ता भएपछि विस्तारका लागि अधिग्रहण गर्नेगरी रोक्का राखिएको एक सय २६ बिघा जग्गा फुकुवा भएको छ । जग्गा फुकुवा भएपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई आफ्नो जग्गा निर्वाध रुपमा भोगचलन तथा बिक्रीवितरण गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले अधिग्रहण गर्न खोजेको एक सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको र सो रकम तत्काल व्यवस्था गर्न सम्भव नभएकाले विमानस्थल विस्तारको निर्णय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले फिर्ता लिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिए ।
तत्कालका लागि प्राधिकरणले हाल रहेको १५ सय मिटरको धावनमार्गलाई अहिले भएकै जग्गामा थप अढाइ सय मिटर विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले एक अर्ब ३५ करोड बजेट नै विनियोजन गरेको थियो । जसअनुसार धावनमार्ग दुई हजार पाँच सय मिटर विस्तार गर्ने सरकारको योजना थियो ।
_1720278409.jpg)
