इटहरीः निर्वाचन आयोगले तोकिएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना सुनाएसँगै अब भने समयभित्र आफूलाई लागेको जरिबाना बापतको रकम नबुझाउने उमेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई आयोगले निश्चित समय तोकेर जरिवानासहितको रकम बुझाउन समय दिने र उक्त समयमा पनि खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने बताएको हो ।
सामान्यतया निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका केहीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले महानगरका प्रमुखलाई साढे सात लाख , उपमहानगरका प्रमुख उपप्रमुखलाई साढे पाँच लाख वडा सदस्य, महिला सदस्यलाई डेढ लाख रुपैँया जरिवाना गरिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारले भने अर्को ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनको कार्यक्रममा भाग लिन नपाउने भएका हुन् ।
तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र किन निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भनेर सफाइसहितको स्पष्टिकरण दिने मौका प्रदान गरे पनि चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण नआएको आयोगले जनाएको छ ।
स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नदिने र आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरी स्पष्टिकरण नै नदिने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन ऐनबमोजिम गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उमेदवारहरुलाई जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उमेदवारहरूलाई जनही १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, भरतपुर महागरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलगायत छन् । उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले गत भदौ ३१ गते निर्णय गरेको थियो ।
_1720278409.jpg)
