इटहरीः पुल निमार्णकार्यमा ढिलाइ गरेको भन्दै पप्पु कन्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखिएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापाको कन्काई नदीको पुल निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पुले समयमा नै काम नसकेका कारण कालो सूचीमा परेको हो ।

२ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विवादित पप्पु कन्स्ट्रक्सन र महादेव जेभीले पुलको ठेक्का पारेका थिए । तर पुल निर्माणको जिम्मा भने पप्पुले लिएको थियो ।

झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने कन्काइको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हाल सम्पर्कविहीन छन् ।

३४ करोड ९ लाख २ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको लागतमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । ०७३ जेठ ३० गते सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी २०६८ जेठ ३१ गते पुल निर्माणको लाग दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि ०७२ मा पहिलोपटक म्याद थपिएको थियो । तर, थपिएको समयमा पनि निर्माण पूरा भएन । ७ सय २५ मिटर लामो पुलको हालसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक निर्माण भएको हुलाकी सडक आयोजनाका विजयकुमार महतोले बताए ।

निर्माण कार्य ढिलो भएको भन्दै अयोजनाले ३५ प्रतिशत अर्थात १२ करोड रकममात्र पप्पुको खातामा जम्मा गरेको महतोको भनाइ छ । तर सम्झौता भएको समयभन्दा धेरै ढिलो काम भएको भन्दै आयोजनाले बैंकबाट पैसा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए ।

प्राइम बैंकमार्फत् कारोबार भएको बताउने उनले शुरुमा प्राइम बैंकलाई मात्र पत्र काटेको बताए । पछि बंैकले बेवास्ता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बोधार्थ दिएर ०७५ मंसिर २४ गते पत्र काटिएको छ ।

बारम्बार सचेत गराउँदा समेत कुनै वास्ता नगरेपछि निर्माण ठेक्का फिर्ता गर्नुपरेको प्रमुख महतोको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मुख्य ठेकेदार कम्पनीले काम नगरे साझेदार ठेकेदार संस्थाले काम पाउने नियम रहेको छ । सोहीअनुसार महादेव–खिम्ती जेभीलाई बाँकी कामको जिम्मा दिइएको उनले बताए ।

नयाँ ठेक्का आह्वान गर्दा दोब्बर बजेट लाग्ने भएकाले पुरानै ठेक्कामा साझेदार संस्थालाई कामको जिम्मा दिइएको महतोले जानकारी दिए । पप्पुको भौतिक उपस्थिति नरहने गरी सम्झौता रकमको ३५ प्रतिशत निकासा लिएको उनको भनाइ छ । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएपछि कन्काई नदीको पुलको बाँकी काम पप्पुलाई लगाउन नसकिने भएको हो । जुन पुल कर्णाली पछिकै लामो पुल हो ।

‘पप्पुको पैसा फिर्ता गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत अनुरोध गरेका थियौँ,’ महतोले भने, ‘तर हालसम्म कुनै पनि जानकारी नआएका कारण पुनं पत्र काट्ने तयारीमा छौं ।’