प्रकाश बन्जारा
इटहरीः अघिल्लो पाँच बर्षे कार्यपालिकाको शैलीलाई नै सिको गर्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाको वर्तमान कार्यपालिकाले तलवभत्ता ख्वाउने स्रोतको सुनिश्चितता बिनै भटाभट कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ ।
लामो समयदेखि करार र दैनिक तथा मासिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखिएको भएता पनि रिक्त दरबन्दी पुर्र्तीका लागि लोकसेवामा कर्मचारी भने अझै माग गरिएको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने सुनिश्चिता हुनेगरी मात्रै दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाको दशौं नगरसभाले हचुवाको भरमा स्रोतको विश्लेषण नगरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा तहगत कर्मचारी अनुसार सवारी सालक र सहयोगी स्तर बाहेक ४६६ जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने कर्मचारी समायोजन मार्फत १८५ जना कर्मचारी संघीयता पछि बिभिन्न कार्यलयबाट समायोजन भएर इटहरी उपमहानगरपालिकामा आएका छन् । प्रदेश लोकसेवाका ५६ जना पदपुर्ती भएपश्चात २४२ जना स्थायी पदपुर्ती कर्मचारी भएपनि अझै उपमहानगरमा २२४ जनाको स्थान रिक्त छ ।
२४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुँदासम्म उपमहानगरले अहिलेसम्म प्रदेश लोकसेवा कार्यलयमा रिक्त कर्मचारीको माग फारम पठाएको छैन । दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह गर्न असर परेको भएपनि दैनिक ज्यालादारी र करारमा भर्ती गरेका कर्मचारीलाई प्रशासन जिम्मा लगाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यलयले पटक पटक उपमहानगरलाई आवश्यक कर्मचारी लोकसेवासँग माग गर्न निर्देशन दिँदा पनि उपमहानगरले अटेर गरेको छ ।त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत लोकसेवा मार्फत कर्मचारी माग गरि करारका कर्मचारीलाई विदा गर्न इटहरी उपमहानगरलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
इटहरी उपमहानगर त्यसो त कुनै वेला कम्प्युटर अपरेटरको माग भएबमोजिम परिक्षामा फेल भएका कर्मचारीलाई समेत तत्काल उक्त कर्मचारी हटाउँदा वडाहरुको काम कारवाही प्रभावित हुनै भन्दै केही समयका लागि भन्दै थमौती गरिएका कर्मचारीहरु हालसम्म नगरपालिकामा जागिर खाइरहेका छन् । हालै कम्प्युटर अपरेटर र विद्युत सहायक पदका लागि कार्यपालिका नगरसभामा निर्णय हुँदै परिक्षा लिएर जनशक्ति थप भइसक्दा समेत कुनै बेला फेल भएर बसेका कर्मचारीलाई नगरपालिकाले निकाल्न सकेको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारले करार तथा दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी हटाउन पत्राचार गरेपछि उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर कर्मचारी तत्कालै हटाउँदा १० वटा वडाको सम्पुर्ण काम ठप्प हुने हुँदा करार सेवाबाट पदपुर्ती कार्य अगाडि नबढाउँदा सम्मको लागि मात्रै नगरपालिकाले तोकेका दररेटमा ज्यालादारी राख्ने भन्दै थमौती गरिएको कर्मचारीहरु अहिलेसम्म कार्यरत नै छन् ।
नगरपालिकाले आन्तरिक परिक्षामा फेल भएका कम्प्युटर अपरेटरलाई हाल आएर करार सेवामा परिक्षा उक्तिण गरेर आएका कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त हुँदासम्म हटाउन सकेको छैन । ती मध्ये कोही अन्य परिक्षा दिएर बिभिन्न बिभागमा गएका छन् कति धेरै हालसम्म कार्यरत नै छन् । यी सबै अघिल्ला पाँच बर्षे कार्यकाल बिताएका मेयर उपमेयरहरुले राजनितिक भागवण्डाका आधारमा नियम विपरित कर्मचारीहरु राखेका हुन ।
उपमहानगरमा गत बैशाखमा निर्वाचनभई नयाँ मेयर उपमेयर आएपछि अघिल्लो कार्यकालले नियम विपरित नियुक्ती गरेका कर्मचारीलाई विदा गर्ने र लोकसेवा मार्फत कर्मचारी पदपुर्ती गर्ने आशा गरिएको थियो । तर नयाँ बनेको नगर कार्यपालिकाले पनि अघिल्लो कार्यपालिकाकै सिको गर्दै भटाभट कर्मचारीहरु नियुक्ती गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
क्षमता भन्दा बढी कर्मचारी राख्दा नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको ८० प्रतिशत बढी रकम कर्मचारीको तलव भत्तामा सकिएको छ भने नगरपालिकाले न त आन्तरिक आम्दानी बढाउने तर्फ ध्यान दिएको छ न त कर्मचारी नै लोकसेवा मार्फत पदपुर्ती गर्ने प्रयास गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको ठुलो हिस्सा कर्मचारीको तलवभत्तामा सकिएको प्रसंगमा नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा आगामी आर्थिक बर्षबाट नगरपालिकाले करको दायरा बढाउँदै आन्तरीक आम्दानी बढाउनमा जोड दिने बताए ।
लोक सेवा आयोगले गत पौषमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सुचना पद रिक्त भएको एक महिना भित्रमा सम्बन्धित निकायले लोकसेवालाई दिन सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गराउन निजामती सेवा ऐन अवगत गराएको थियो ।
रिक्त रहेको एक महिनामै पदपुर्तीका लािग लोक सेवासँग कर्मचारी माग गर्नुपर्ने व्यावस्थाको खिल्ली उठाउँदै इटहरी उपमहानगरले भने २२४ पद रिक्त हुँदासम्म करार दैनिक ज्यालादारी र मासिक ज्यालादारी भन्दै कर्मचारी भर्ती गर्ने क्रमलाई रोकेको छैन ।
