राजनैतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रः आफु कानून बनाउने अनि दोष जति बालेनलाई दिने !

रुषा थापा

भनिन्छ, ‘मानिस पढेर वा परेर मात्र बुझ्ने हुन्छ ।’ २०२८ सालमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले झापामा मान्छे मारे । खाना खाइरहेको अवस्थामा उनले एक व्यक्तिको घाँटी नै छिनालेका थिए । सोही कसुरमा उनी १४ वर्ष जेल बसे । यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा ०७७ पुस ५ गते उनले संसद विघटन गरे । 

०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । यसअघि ०७८ वैशाख ७ र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गर्यो । दुई पटक संसद विघटन गरेपश्चात् ०७८ असार २८ गते उनलाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । 

यता, ओलीले व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएको झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा सर्वोच्च अदालतले सरकारकै रहेको र फिर्ता ल्याउने फैसला गरिदिएको छ । ओली मात्र होइन, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफु प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न ठाउँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत नै गरेका थिए । 

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता निर्णय खारेज गरी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिदियो । नेपालको भूभाग भारत र चीनलाई बेचेर पैसा खाने पनि यीनै राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरु हुन् । देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण ल्याएर खाने पनि यीनीहरुनै हुन् । जनताले तिरेको कर र नेपाली युवाहरुले विदेशमा रगतपसिना बगाई कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स पचाउने पनि यीनै हुन् । 

यतिसम्म कि खोला÷नदी किनार वरपरका जग्गामाथि कब्जा जमाउने पनि दलकै कार्यकर्ता हुन् । नेपाली नागरिकलाई भुटार्नी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने पनि यीन दलहरु नै हुन् । अहिले जनता प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोध्छन्, ‘०६४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) थिए ?’ 

०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका नदी–खोला वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो । ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मापदण्ड पारित गर्यो । यतिखेर प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । 

०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को २० मिटर थप गरिदियो । जसअनुसार अहिले खोला–नदी किनार वरपर घर तथा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्छ । अदालतको यो फैसलाले ठुलो जनधनको क्षति रोकिनुका साथ सरकारी–सार्वजनिक समेत जोगाएको छ । 

किनकि बर्खायाममा बाढी आउँदा नदी–खोला सँगै रहेका घर–टहराहरुमा वर्षेनी धेरै जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । काँग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत नदी–खोला वरपरका सम्पूर्ण सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । सुकुम्बासीको नाममा खोला तथा नदी वरपरका जग्गा कब्जा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, अहिले पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरु बनेका छन् । 

पार्टी कार्यालय मात्र नभई तिनका कार्यकर्ताको घर तथा विभिन्न संरचना पनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गामै बनेको पाइन्छ । नेताहरुले देश बेचेर खाइसकेका छन् । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले अझै पनि देश र जनताको हितमा निर्णय तथा काम गरिरहेको छ । ०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी त्यहाँ पुग्यो । 

त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेस्थित गैरीगाउँमा पनि पुग्यो । तर, दुवै पटक सुकुम्बासी हटाउन महानगर असफल भयो । किनकि तिनीहरु सुकुम्बासी नभई एमालेका कार्यकर्ता हुन् । र, ओली र महेश बस्नेतले उनीहरुलाई उचालेर नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न समेत लगाए । देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेमा अन्य दलभन्दा एमालेको ठुलो हात छ । 

एमालेकै नेता र कार्यकर्ताले सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्तिको बढी दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । यता, गत पुस ३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति महानगरले ०८१ साउन २९ गते सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । भक्तपुर र ललितपुरका मेयरहरु आफैंले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेका छन् । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत उनीहरु त्यस्ता जग्गामा कब्जा जमाउन निर्देशन दिन्छन् । 

त्यसैले, भक्तपुर र ललितपुरले अहिलेसम्म यस्ता कुनै पनि सूचना पनि निकालेका छैनन् । खोला, नदी किनार वरपर घर तथा संरचना बनाउँदा ४० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अहिले काँग्रेस र एमालेले आफ्ना कार्यकर्तामार्फत जनता उचालिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर काठमाडौ्रं महानगरविरुद्ध सडकमा जनता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । किनकि यसो गरेमा पछि जनतालाई भोट बैंक बनाउन सकिन्छ नि त । 

०४६ सालपछि देशभरका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खाने यही काँग्रेस र एमाले हो । ०४७ सालमा संविधान बनाउने पनि यीनै काँग्रेस–एमाले हुन् । तर, त्यो संविधान विफल भएपछि ०७२ असोज ३ गते काँग्रेस, एमालेसहित माओवादी र मधेशी दलहरुले संविधान बनाएका हुन् । 

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरु पटकपटक प्रधानमन्त्री बने । ओली चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके । शेरबहादुर देउवा छ पटक र प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । यत्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर देशभरको सरकारी–सार्वजनिक जग्गा हिनामिना तथा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने यीनीहरु । अनि दोष चाँहि बालेनलाई दिने !

बालेन अहिलेसम्म एक चोटी पनि प्रधानमन्त्री बनेका छैनन् । न त उनी सांसद नै बनिसकेका छन् । तापनि उनीमाथि राजनैतिक दलहरुले विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन् । कानून बनाउने आफुहरु अनि दोष चाँहि बालेनलाई दिने ! त्यसैले, अब सर्वोच्च अदालतले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । सर्वोच्चमाथि नै अब जनताको आशा, भरोसा र विश्वास छ । 

झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने ओलीलाई समात्न गर्न अदालतले तत्काल पक्राउ पुँजी जारी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई पनि कठ्घारामा उभ्याउनुपर्छ । काठमाडौंको मेयर र वडाध्यक्षमा पहिल्यैदेखि काँग्रेस र एमालेले जित्दै आएका थिए । 

उनीहरुले मुलुकको राजधानी तहसनहन बनाइदिए । यसबाट वाकदिक्क भएपछि पहिलो पटक  काठमाडौंबासीले स्वतन्त्र व्यक्ति बालेनलाई जिताए । उनी ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावबाट चुनिएर आएका हुन् । बालेन आएको केही समयमात्र भयो । तर, अहिले राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उनीमाथि प्रहारै प्रहार गरेका छन् । 

जबकी न त उनले कानून बनाएका हुन् न त उनले सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग नै गरेका छन् । उनी त राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न चाहान्छन् । तर, बालेन यसमा सफल भएमा अर्को पटक निर्वाचनमा हार्ने डरले राजनीतिक दलहरु बालेनविरुद्ध निरन्तर जनता उचालिरहेका छन् । 

तर, यो सफल हुने छैन । किनकि हामी सर्वसाधारणले नेताहरुको असली रुप देखिसक्यौं । अब जनता बालेनको साथमा उत्रिनुपर्छ । ओली, देउवाजस्ता देशलाई तहसनहस बनाउनेहरुलाई देशैबाट लखेट्नुपर्छ । यस्ता व्यक्तिले देश सिध्याउनुबाहेक अरु केही गर्ने छैनन् । ओलीले अझै पनि जनता सचेत छैनन् भनेर सोचिरहेका छन् । 

तर, अब जनता सचेत भइसकेका छन् । र, अझै पनि उनीहरुको यस्तो हर्कत नरोकिए उनीविरुद्ध सडकमा उत्रिन पनि सडक लाग्दैन । सदनमा बसेका सांसदहरुलाई आफैंले बनाएको कानूनबारे नै थाहा छैन । अनि यस्ता व्यक्तिहरुबाट देश कसरी विकास हुन्छ ? कसरी जनताले सुख पाउँछन् ? सदनमा जनप्रतिनिधि होइन, दलाल, बिचौलिया छन् । 

राजनीतिक दलका नेताहरु आफैं संविधान, कानून, कापदण्ड बनाउने । आफैं सरकारी–सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने अनि दोष जति बालेनमाथि हालिदिने ! यीनीहरुको दाउ भनेको बालेनलाई सिध्याएर अर्को चोटी निर्वाचन जित्नु हो । तर, यो कदापि सफल हुने छैन ।