काठमाडौँः   विश्व नै यतिबेला जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन थालेको असरको मारमा पिल्सिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा तापमान र मौसमको स्वरूपमा लामो अन्तरालमा आउने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिमहरू आज विश्वभरि तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा फैलिरहेका छन् । जसले भूमण्डलीय जलवायु सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाइरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले यो सङ्कट बढ्दो गति र जटिलतासाथ फैलिरहेको र समाधानको प्रक्रिया सुस्त रहेको देखाएका छन् । जलवायुजन्य सङ्कटको समाधान गर्न अब ढिलो गर्न नहुने भन्दै व्यापक आवाज उठिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष तापक्रम र समुद्री सतहको वृद्धिले प्राकृतिक प्रकोपको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । सङ्कटलाई समाधान गर्न विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले कडा कदम चाल्नुपर्ने बहस पनि चर्किएको छ । 

जलवायुले सिर्जित प्रशस्त उदाहरणहरूका साक्षी हामी बनिरहेका छौँ । कालान्तरमा यसले निम्त्याउन सक्ने भयानक समस्याहरूले चिन्ता बढाएको छ । कालान्तरमा जलवायु सङ्कटका समस्याले कतै पृथ्वी अनि यी मानव जातिकै अस्तित्व धरापमा हुने पो हो कि अर्को चिन्ता पनि छ । तिनै सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक कार्यको गति निकै सुस्त भएको आलोचना पनि उस्तै बढेको छ । जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी चासो र सक्रियता बढेको छ । 

अध्ययन अनुसन्धानहरूले डरलाग्दो तथ्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा नै जलवायुजन्य सङ्कटको चाप बढिरहेको देखाएका छन् । विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन ९डब्लुएमओ० द्वारा प्रकाशित सन् २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । सन् २०२४ को जनवरीदेखि सप्टेम्बरमा औसत तापमान औद्योगिक क्रान्तिअघि भन्दा १.५४ (०.१३ डिग्री सेल्सियसले बढी) डिग्री सेल्सियस भएको देखिएको छ । 

सन् १८५० देखि सन् १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १.३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जितरूपमा तापमान वृद्धि भएको समेत अध्ययनले देखाएको छ । समुद्री तापक्रममा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, बरफको कमी, ठुला आर्थिक र मानवीय क्षति भइरहेको भन्दै डब्लुएमओले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । सङ्गठनले सन् २०२४ लाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्षको रूपमा दर्ता हुने सम्भावना समेत औँल्याएको छ । 

यसले जलवायु परिवर्तनको तीव्र गति र यसको असरलाई थप प्रस्ट्याएको छ । एल निनो प्रभावले तापक्रम वृद्धि थप बढाएको सङ्गठनको निष्कर्ष छ । सङ्गठनको अध्ययनअनुसार समुद्री सहतमा पनि वृद्धि भई सन् २०१४ देखि २०२३ को अवधिमा वार्षिक ४.७७ मिमी बढेको छ । यसैगरी सन् २०२३ मा ग्लेसियरले १.२ मिटर पानी बराबरको बरफ गुमाएको र यो सन् १९५३ पछि सबैभन्दा उच्च बरफ पग्लिएको घटना हो । 

सङ्गठनले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बढ्दो सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त समेत गरे । “जलवायु सङ्कटले स्वास्थ्यमा समस्या, असमानतामा वृद्धि, दिगो विकासलाई बाधा पुर्याएको छ र शान्तिको जग हल्लाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित कमजोर वर्गहरू छन्”, उनले आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै भनेका छन, “वातावरणीय सङ्कटसँग जुध्नका लागि अहिलेको प्रयास नै भविष्यको सुरक्षा हो । जलवायु सङ्कट समाधानका लागि तत्काल कार्य गर्न जरुरी छ ।”

महासचिव गुटेरेसले अत्यधिक गर्मीको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेका छन । चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित हुनसमेत उनको आह्वान छ । अत्यधिक गर्मीले सबैभन्दा बढी असर गरेका समुदायहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, श्रमिकहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलहरूलाई गर्मी प्रतिरोधी बनाउने, अर्थतन्त्र र समाजको सुदृढीकरणका लागि तथ्याङ्क र विज्ञानको प्रयोगबाट अर्थतन्त्र र समुदायहरूलाई गर्मीसँग जुध्न सक्षम बनाउन उनको आह्वान छ । 

तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न जीवाश्म इन्धनको प्रयोग रोक्दै दिगो र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी बढाउने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि हरित ऊर्जा प्रणालीको विकासलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सङ्गठनको अध्ययन अनुसार पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटका कारणल विश्वले रेकर्ड तोड्ने वर्षा तथा बाढी जस्ता मनसुनजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । कैयौँ स्थानमा अत्यधिक वर्षा र बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको छ । 

विश्वभर जलवायु सङ्कटका कारण अत्यधिक गर्मी बढिरहेको छ । अझै बढ्ने क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै श्रमिक (झण्डै २ अर्ब ४० करोड मानिस)अहिले चरम गर्मीको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा कमजोर समुदायहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको बताइएको छ । अध्ययनअनुसार श्रम क्षेत्रमा समेत नकरात्मक असर परिरहेको छ । 

नेपाल लगायतका अति कम विकसित मुलुकहरुमा अझै जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दो छ । यी मुलुकहरुको जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि लगानी गर्नसक्ने क्षमता कम छ । विश्वव्यापीरुपमा बढिरहेको तापमान वृद्धिको प्रभाव नेपालले पनि भोगिरहेको छ । भविष्यमा पनि अझै बढी भोगिरहने छ । बर्सेनि मुलुकले जलवायुजन्य सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । नेपालको मुख्य पहिचान बोकेका सेता हिमालहरु काला पत्थरमा परिणत हुने खतरा छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने बाक्ला हिमपात अहिले पर्न छाडेको छ । अध्ययनहरु हेर्दा हिमालको पहिचान माथिको सुरक्षामा चुनौती खडा भएको छ । 

एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ंको नयाँ अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ । 

जलवायुले ल्याएका अन्य भयानक सङ्कटहरू हामीले झल्दै आइरहेका छौँ । गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा  अचानक लेदोसहितको बाढीले पुर्याएको क्षति पनि जलवायुजन्य सङ्कटकै एउटा उदाहरण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गत  असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाए र कयौँ अझै घाइते छन् । कति सर्वसाधरणलाई घरबारविहीन बनायो । 

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए । अठार जना अझै वेपत्ता छन् भने एक सय ७८ जना घाइते भएका छन् । झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै आठ अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीन वर्षअघि नै मनसुन सुरु भएको सातादिन नपुग्दै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढी क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको तथ्याङ्क छ । 

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जानाले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जाना बेपत्ता र पाँच सय २२ जाना घाइते भएका छन् । जलवायुका यी र यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरु हामीसँग थुप्रै छन् । खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएका छन् । पानीका मुहानहरु सुक्ने खतरा उत्तिकै बढिरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका  अनुसार ४७ ओटा ठूला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरु फुटेमा मुलुकले खर्बौँ मूल्यको आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने छ । जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालभित्रै र एउटा भारतमा छन् ।

 विश्वव्यापी पैरवी गर्न कोप 

गत नोभेम्बर ११ देखि नोभेम्बर २४ सम्म बाकुको अजरबैजानमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीयय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । विश्वव्यापीरुपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्वभरका वातावरणविद्देखि सरोकारवालाहरूले चिन्ता जनाउन थालेपछि कोप सुरु भएको हो । जलवायुजन्य सङ्कटको समाधानका लागि विश्वभरका विज्ञदेखि, राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच छलफल र समस्या समाधानका लागि पैरवी गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै तीन दशकयता चलिरहेको कोपमा जलवायु सङ्कटको विषयमा छलफल हुँदै आइरहेको छ । 

कोप जस्ता अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायुजन्य सङ्कट, यसले निम्त्याउन सक्ने विकराल अवस्था र समस्या समाधानका उपायलगायतका विषयमा विश्वभरका एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुक एकै छानामुनि भेला भएर बहस सुरु भएको हो । सबै देशका प्रतिनिधिहरू एकै स्थानमा भेला भएर जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक छलफल तथा पैरवी अगाडि बढाउने यो सुनौलो अवसर हो । 

सन् १९९२ जुन महिनामा १७२ राष्ट्रका प्रतिनिधि र सरकार प्रमुखहरूको पहिलो पटक ब्राजिलको राजधानी रिओ डि जेनेरिओमा सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि नै जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सन् १९७२ मा स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा भएको सम्मेलनले उठाएको वातावरणसम्बन्धी मुद्दा नै पछि जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणमा विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा छलफल भएको थियो । नेपालले भने स्टकहोममा भाग नलिए पनि रिओमा आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । त्यसपछिका हरेक जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ ।

 कोप २९ः  नतिजामा असन्तुष्ट 

कोपमा भएको पैरवीमा सहमति जुट्न नसेपछि २२ नोभेम्भरमा सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका तय भए पनि दुई दिन ढिला गरी सकिएको थियो । अति कम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडिसी)ले कोप उपलब्धिमूलक नरहेको र संवेदनशील मुलुकहरुका लागि ठूलो धोका भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । धनी तथा कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरुले जलवायु परिर्वतन न्यूनीकरणका लागि ठोस निर्णय लिन आनाकानी गरिरहेको भन्दै एलडिसीले आपत्ति जनाएको हो । 

कोपको नतिजाबाट जलवायु सङ्कटको मुख्य जिम्मेवारी बोकेका देशहरुले फेरि एकपटक अति कम विकसित मुलुकहरुलाई असफल बनाएको एलडिसीको टिप्पणी छ । “हामी बाकु छाड्दै गर्दा न त महत्त्वाकांक्षी जलवायु वित्त लक्ष्य छ, न त १ं.५ डिग्रीमा तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न ठोस योजना, न त अनुकूलन र क्षति तथा नोक्सानका लागि आवश्यक व्यापक सहयोगको विषयमा स्पष्ट नतिजा देखियो,” एलडिसीका अध्यक्ष इभान्स न्जेवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, “यो असफलता मात्र होइन, यो विश्वासघात हो ।”

मागअनुसार जलवायु वित्त सहयोग न्यून 

बाकुमा सम्पन्न भएको कोप वार्ता प्रक्रियाको उपलब्धिमा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य (एनसिक्युजी) मा भएको सहमति भने उपलब्धिकैरुपमा रह्यो । विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरुलाई वार्षिक तीन खर्ब डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमति नै कोपको मुख्य सकरात्मक उपलब्धिका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । तर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको माग वार्षिक १३ खर्ब डलर थियो । मागभन्दा निकै कम जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धता भएको छ ।

 हानी नोक्सानी कोषको आकार स्थिर 

जलवायु वित्त कोप २९ को मुख्य एजेन्डा थियो । विशेष गरी विकासशील र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका देशहरूले ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ को तत्काल कार्यान्वयन माग गरेका थिए । धनी राष्ट्रहरूले यो कोष स्थापनामा सहमति जनाए पनि कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र यसको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा कोप २९ मा स्पष्ट प्रतिबद्धता आउन नसकेको भन्दै नतिजामा असन्तुष्टि जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशहरूमा बढ्दो प्राकृतिक विपद् (जस्तै, बाढी, आँधी, खडेरी)को प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘नोक्सानी र क्षति कोष’ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । तर, कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियाबारे सहमति भए पनि त्यसको दिगोपनामा प्रश्न उठेका छन् । हानी नोक्सानी कोषमा हाल करिब ७७ करोड डलर मात्रै जम्मा भएको छ । कोषमा खर्ब अमेरिकी डलरको माग छ ।

अब यथाशीघ्र कार्यको खाँचो 

प्राकृतिक विपदहरुको तीव्रता विश्वव्यापी चिन्ताको विषय बनेको छ । अस्ट्रेलिया र क्यालिफोर्नियाका जङ्गलमा लागेको भीषण आगलागीका घटनाहरु होस् या अटलान्टिकमा भएका विनाशकारी आँधी नै किन नहोस्, यी जलवायुजन्य सङ्कटका उदाहरणहरु हुन् । जलवायुजन्य विश्वव्यापी उदाहरणहरु अरु थुप्रै छन् । 

यही भयावह अवस्थाले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निराकरणमा चेतना बढ्दै गएको छ । विश्वका सरकार प्रमुखदेखि विधायिकासम्मलाई विश्वभरिका जलवायु नीतिहरूलाई अझ बलियो बनाउनका लागि दबाब पनि बढ्दै गएको छ । विश्वव्यापी दबाब र पैरवी बढिरहँदा जलवायुको सिर्जित नकारात्मक अवस्था समाधान हुनेमा आशा बाँकी छ । जलवायु न्यायको पक्षमा बुलन्द आवाज उठिरहेको छ । 

जलवायुको बढ्दो सङ्कट समाधानका लागि यथाशीघ्र कार्य गर्न नसके अझै हामीले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ । सङ्कट समाधानमा जोड दिएर विश्वको अर्थतन्त्रमा ह्रास हुनबाट जोगाउनु छ । प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्नु छ । मानिसलाई बचाउनु छ । पृथ्वी र हिमालको सुरक्षा गर्नु छ । हाम्रो भविष्यको रक्षा गर्नु छ । तसर्थ चाँडोभन्दा चाँडो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न विश्वव्यापी सहकार्यको आधारमा कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ । 

यतिबेला हामी सन् २०२५ मा प्रवेश गरेका छौँ । बढ्दो तापमान वृद्धिले गम्भीर विपद् ल्याउन सक्ने, जैविक विविधताको हानी र पारिस्थितिकी प्रणालीमा क्षति पुग्दै छ । जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँ केवल एक वातावरणीय मुद्दा मात्रै होइन । यो त मानवतावादी मुद्दा पनि हो । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई पराजित गर्नैपर्छ । यसका लागि सबैको सक्रिय योगदान आवश्यक छ । विश्वव्यापी सहकार्य जरुरी छ । आज नगरे कहिले गर्ने ? अहिले नगरे अब कहिले गर्ने ? भन्ने प्रश्नलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । रासस