काठमाडौंः राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारले समयमै जलवायु परिवर्तनलाई नचिन्दा जलवायु संकट सिर्जना भएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । जलवायु तथा विपद सम्वेदनशील बजेट निर्माण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संवेदनशील नभएको पाइएको छ ।
मधेशको खडेरी तथा पहाडका बाढी पहिरो र हिमताल फुट्ने समस्याहरू पहिल्यै अनुमान गरिएको भए पनि जलवायु संकट सिर्जना भएपछि मात्रै सरकार जाग्ने गरेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकार संकटपछि मात्रै प्रतिक्रियात्मक भएर अनुगमन तथा निर्णयका चाङ लगाउन तम्सिएको सरोकारवालाको आरोप छ ।
नदी तथा नदीजन्य खनिज उत्खनन, चुरेक्षेत्र व्यवस्थापन, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्रियाकलापहरू वातावरणमैत्री नहुनु र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असरसँग अनुकूलित हुनेगरी योजना नबन्नुले मानवीय संकट बढ्नसक्ने जलवायु असर तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेती बताउँछन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरिरहेको जलवायु विज्ञ नवराज पोखरेल बताउँछन् ।
‘जलवायु परिवर्तन भन्ने अर्कै किसिमको इस्यु आउँछ भन्ने सोचेर नीति निर्माताहरू बसिरहेका छन्, अहिले देखिएकै संकटहरू जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका हुन्, यस्तो अवस्था आउँदै छ भनेर हामीले पहिल्यै जलवायु परिवर्तनअनुकूलका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाऔं भनेका हौं, तर न संघ सरकार सुन्छ न प्रदेश सरकार’ पोखरेल भन्छन् ।
जलवायु संवेदनशील नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नबन्दा विभिन्न संकटहरू देखिइरहेको छ । तराई मधेशलगायतका कतिपय स्थानमा सुक्खा भएर किसानलाई पीडा भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा वर्षात्का कारण बाढीले डुबान र कटानका समस्या देखिइरहेका छन् । तर, विपद्मा सबैभन्दा संवेदनशील मानिने मौसमजन्य विपद्का कारणमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने जलवायु परिवर्तनलाई उपेक्षा गरिनु निकै चिन्ताजनक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
बजेट निर्माण जलवायुमैत्री भएनः महालेखा
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका योजना निर्माण जलवायु तथा विपद संवेदनशील नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जलवायु संवेदनशील बजेट बनाउन सरकारले विगतदेखि नै प्रयत्न गरेको भए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट निर्माण मनोमानी भएको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखापरीक्षण गरी बुझाउँदै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने, अप्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने र तटस्थ गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गर्नसमेत प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेकामा प्रदेशहरूले त्यसअनुरूप नगरेको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको धेरै चाप व्यहोर्नुपरेको मधेश प्रदेशले नै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जलवायु परिवर्तन र असरलाई ख्याल नगरी विनियोजन तथा खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ । पटकपटक सुझाव दिँदा पनि सुधार नगरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमै ‘विगतका व्यहोरा पुनरावृत्ति नहुनेगरी आउँदा दिनमा बजेट बनाउन’ भन्दै सुझाव दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले पनि जलवायु परिवर्तनलाई बजेट निर्माणमा ध्यान नदिएको महालेखाले औंल्याएको छ । आवधिक योजना निर्माण, दिगो विकास लक्ष्य खर्च सांकेतिकीकरण तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरेर नै जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई बजेट निर्माण र खर्चमा उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।
कोशी र लुम्बिनी प्रदेशले पनि जलवायु संवेदनशील बजेट नबनाएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारहरूले बजेटको सांकेतिकीकरण नगरेको तथा जलवायु संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण नगरेको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
बागमतीमा जलवायु बजेट ७ दशमलव ४९ प्रतिशत
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशको ७ दशमलव ४९ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा विनियोजन गरेको बजेटमा ६७ दशमलव १० प्रतिशत बजेट तटस्थ योजनामा खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि पहाडी क्षेत्र तथा भित्री मधेशमा जलवायु संवेदनशील बजेटहरू अलपत्र राखेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
जलवायु परिवर्तन नबुझ्नु विडम्बनाः विज्ञ
जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरूलाई सरकारले नबुझेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार र राजनीतिक नेतृत्व जलवायु परिवर्तनका इस्युहरूमा सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेको र दिगो योजना बनाउनमा चुकिरहेको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेती बताउँछन् । उप्रेती भन्छन्, ‘हामीले १०–१५ वर्ष अघिदेखि भन्दै आएका थियौं तर सरकार जलवायु परिवर्तनका इस्युहरूलाई नसुनेजस्तै गर्दै आइरह्यो, चुरे विनाश, विभिन्न खनिज तथा खानी सञ्चालनमा दूरदृष्टि नै राखिएन, हिमताल फुटिरहेको, अतिवृष्टि, अनावृष्टि व्यहोरिरहेको छ तैपनि दिगो योजनाभन्दा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा र हेलिकोप्टरबाट अनुगमनलाई नै आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेको छ ।’
जलवायु परिवर्तनका असरहरूको अनुमान गरेर त्यहीअनुसारको अनुकूलन योजना बनाउन सबै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने उप्रेती बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ९ महिनादेखि अलपत्र
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जलवायुमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले ९ महिनाअघि निर्णय गरेर निर्देशन दिएको थियो ।
तर, गत ९ कात्तिकमा भएको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि परिषद्का सदस्यसचिव तथा वन मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जलवायुमैत्री बजेट बनाउन निर्देशन गर्न भन्दै ३१ असारमा मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
