प्रेम बाँस्तोला
इटहरीः लामो समयदेखि मिटरब्याज तथा अनुचित लेनदेनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका पीडितलाई राहत पुग्ने गरी सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो निर्णयसँगै मिटरब्याजको नाममा चर्को ब्याज असुल्ने, ऋणीमाथि दबाब दिने तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडित बनाउनेविरुद्ध थप प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मिटरब्याजको समस्या लामो समयदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा देखिँदै आएको छ। विशेषगरी ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिले तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न साहु–महाजन तथा निजी व्यक्तिबाट ऋण लिने क्रममा चर्को ब्याज, दृष्टिबन्धक, तमसुक तथा अन्य कागजी प्रक्रियामार्फत ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा फस्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
ऋण लिएको रकमभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, साँवा–ब्याज बुझाइसक्दा पनि तमसुक तथा धितो फिर्ता नदिएको, जग्गा हडपिएको तथा ऋण असुलीका नाममा धम्की र दबाब दिने गरिएको भन्दै पीडितहरूले लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
सडकदेखि काठमाडौंसम्म आन्दोलन
मिटरब्याज पीडितले समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सडक आन्दोलन गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका पीडितहरूले राजधानीमा धर्ना, प्रदर्शन तथा पैदलयात्रासमेत गर्दै सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।
पीडितहरूको प्रमुख मागमध्ये मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण, अनुचित लेनदेनका आधारमा सिर्जना भएका कागजातको छानबिन, ऋणीमाथि भएको शोषण अन्त्य तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने विषय प्रमुख रहँदै आएको छ।
आन्दोलनका क्रममा महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिसमेत सहभागी हुँदै आएका थिए। लामो दूरीको पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आएका पीडितहरूले सरकारसँग वार्ता गर्दै समस्या समाधानका लागि स्थायी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।
कानुन भए पनि समस्या कायमै रहेको गुनासो
मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि यसअघि पनि सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रयास गर्दै आएको छ। अनुचित लेनदेनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाट कतिपय पीडितले राहत पाए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ।
पीडितहरूले विद्यमान कानुनी प्रबन्ध पर्याप्त नभएको र मिटरब्याजको कारोबारका विभिन्न स्वरूपलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न थप स्पष्ट तथा कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
त्यसैले नयाँ विधेयकमार्फत अनुचित लेनदेनको परिभाषा, त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि हुने कारबाही, ऋणीको संरक्षण तथा पुराना कारोबारबाट सिर्जित विवाद समाधानका विषय स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ।
‘पाता कस्ने’ अपेक्षा
सरकारले विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि मिटरब्याजमा पैसा लगाएर ऋणीलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा दुःख दिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुनु विधेयक तत्कालै लागू हुनु भने होइन। अब सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र त्यसपछि संघीय संसद्को प्रक्रियाबाट पारित भएपछि मात्रै कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
पीडितहरूले भने नयाँ कानुन बनाउँदा आफूहरूले भोग्दै आएका वास्तविक समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले मिटरब्याजको नाममा भएका पुराना कारोबारको छानबिन, अनुचित रूपमा सिर्जना गरिएका तमसुक तथा कागजातको परीक्षण, साँवा–ब्याजको वास्तविक हिसाब निर्धारण र पीडितको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई मिटरब्याजविरुद्ध लामो समयदेखि संघर्षरत पीडितको आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। अब बन्ने विधेयकले पीडितको समस्या कति प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय भने यसको मस्यौदा, संसद्बाट हुने छलफल र अन्ततः कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।
लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडितका लागि सरकारको यो निर्णय आशाको विषय बनेको छ। उनीहरू नयाँ कानुनले आफूहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको आर्थिक शोषण र कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने विश्वासमा छन्।
