विराटनगरः पर्यटक भिसाको सर्तविपरीत धार्मिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पास्टर उत्पादनसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई नेपालबाट निष्कासित गरिएको छ। अध्यागमन विभागले उनीहरूको भिसा रद्द गर्दै जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ भने नेपालबाट प्रस्थान गरेको मितिले तीन वर्षसम्म पुनः प्रवेश गर्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–७, मालाती मार्गस्थित ‘नेपाल न्यू कोभेनेन्ट कलेज’मा विदेशी नागरिकको सहभागितामा धार्मिक गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा दीक्षान्त समारोह सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सूचनापछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको थियो। सोही क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका दक्षिण कोरियाली नागरिकमाथि गरिएको अनुसन्धानपछि अध्यागमन विभागले कारबाही गरेको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज २३ गते २४ जना कोरियाली नागरिकलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अध्यागमन विभागमा उपस्थित गराएको थियो। विभागको अनुसन्धानमा उनीहरूको भिसाको अवधि बाँकी रहे पनि पर्यटक भिसामा गर्न नपाइने धार्मिक शिक्षा, प्रचारप्रसार तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको जनाइएको छ।
धार्मिक कार्यक्रमका लागि दुई समूहमा विराटनगर आएका थिए
प्राप्त विवरणअनुसार दक्षिण कोरियाली नागरिकको उक्त टोली असोज २० र २१ गते काठमाडौं हुँदै विराटनगर आएको थियो। उनीहरू बुद्ध एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्सका उडानमार्फत दुई समूहमा विराटनगर विमानस्थल पुगेका थिए। पहिलो दिन १६ जना र दोस्रो दिन आठ जना गरी कुल २४ जना विराटनगर आएको बताइएको छ।
विराटनगर विमानस्थलबाट उनीहरू सिधै सुन्दरहरैँचा–७ स्थित नेपाल न्यू कोभेनेन्ट कलेज पुगेका थिए। टोलीका छ जना सुन्दरहरैँचा–९ स्थित नेपालरिका होटलमा बसेका थिए भने अन्य १८ जना कलेजको छात्रावासमा बसेको विवरणमा उल्लेख छ।
उनीहरूले अक्टोबर १२ सम्म विभिन्न चरणमा धार्मिक गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा दीक्षान्त समारोह सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। तर, स्थानीय स्तरमा प्राप्त सूचना र सुरक्षा निकायको सक्रियतापछि उनीहरूको कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अध्यागमन विभागमा पठाएको थियो।
निष्कासित हुनेमा दक्षिण कोरियास्थित ‘लभ नेपाल मिसन’का प्रमुख डा पार्क गुइ ह्वानसहित २४ जना रहेको जनाइएको छ। उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गराई नेपालबाट निष्कासन गरिएको हो।
‘नेपाल न्यू कोभेनेन्ट कलेज’को सञ्चालन र अनुमतिमाथि प्रश्न
विदेशी नागरिकमाथिको कारबाहीसँगै सुन्दरहरैँचामा सञ्चालित नेपाल न्यू कोभेनेन्ट कलेजको प्रकृति, शैक्षिक गतिविधि र कानुनी हैसियतबारे पनि चासो बढेको छ।
सुन्दरहरैँचा–७ मा करिब एक बिघा एक कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त संस्थामा दुईतले पक्की भवन र २२ वटा कोठा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। संस्थाले ‘बाइबेल एकेडेमी’का नाममा धार्मिक शिक्षासम्बन्धी विभिन्न पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ।
त्यहाँ सर्टिफिकेट अफ थियोलोजी, ब्याचलर्स अफ थियोलोजी र मास्टर्स अफ थियोलोजीलगायतका पाठ्यक्रम पढाइने गरेको विवरणमा उल्लेख छ। संस्थामा ३०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र तीमध्ये करिब ४५ जना विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रावासमा राखेर धार्मिक शिक्षा प्रदान गरिँदै आएको बताइएको छ।
तर, उक्त संस्थाले सम्बन्धित सरकारी शैक्षिक निकायबाट आवश्यक अनुमति नलिएको र ‘रत्न बाप्टिस फाउन्डेसन’ नामक सामाजिक तथा धार्मिक गुठीका रूपमा दर्ता भएको पाइएको जनाइएको छ। यसले संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमको वैधानिकता, पाठ्यक्रमको मान्यता र नियामक निकायको स्वीकृतिबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएको छ।
यद्यपि, धार्मिक संस्था वा बाइबलसम्बन्धी पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्नु र पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकले भिसाको उद्देश्यविपरीत गतिविधि गर्नु फरक विषय हुन्। त्यसैले संस्थाको कानुनी अवस्था र विदेशी नागरिकमाथि गरिएको अध्यागमन कारबाहीलाई सम्बन्धित प्रमाण तथा प्रचलित कानुनका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दक्षिण कोरियाली संस्थाको आर्थिक सहयोग
उक्त कलेज दक्षिण कोरियास्थित ‘लभ नेपाल मिसन’को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ। संस्थाको व्यवस्थापनमा सुनसरीको धरानका महेन्द्र गंग सचाइ राई तथा दुहबी–५ का डा। शरद केसीलगायत व्यक्ति संलग्न रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
विदेशी संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग, त्यसको प्रयोग र संस्थाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिबीचको सम्बन्धबारे थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ। आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नु आफैँमा गैरकानुनी गतिविधि भएको प्रमाण होइन। तर, त्यस्तो सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालको प्रचलित कानुन, संस्थाको दर्ता उद्देश्य तथा आवश्यक अनुमति पालना गरेको छ वा छैन भन्ने विषय नियामक निकायको चासोको विषय बन्न सक्छ।
यस घटनाले धार्मिक शिक्षालयको सञ्चालन, विदेशी संस्थाको आर्थिक संलग्नता र नेपालमा आउने विदेशी नागरिकले गर्ने गतिविधिको नियमनबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।
मोरङका अन्य धार्मिक संस्थामाथि पनि अनुसन्धानको संकेत
सुरक्षा निकायको प्रारम्भिक अनुसन्धानले मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सुन्दरहरैँचा, लेटाङ र मिक्लाजुङलगायत स्थानमा विदेशी नागरिकको लगानी वा संलग्नतामा चर्च, धार्मिक संस्था तथा शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको हुन सक्ने देखाएको जनाइएको छ।
ती संस्थामा विदेशी नागरिकको भूमिका, धार्मिक प्रशिक्षणको प्रकृति तथा सम्भावित सञ्जालबारे समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएका आशङ्का र निष्कर्षलाई पुष्टि भइसकेका तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। सम्बन्धित संस्थाको अभिलेख, आर्थिक कारोबार, दर्ता विवरण र सञ्चालन अनुमति जाँचपछि मात्रै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन सक्छ।
यस घटनाले विदेशी नागरिकको आवागमन र गतिविधिको निगरानीसँगै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
यसअघि पनि सोही कलेजमा सहभागी भएका थिए कोरियाली नागरिक
नेपाल न्यू कोभेनेन्ट कलेजमा दक्षिण कोरियाली नागरिकको सहभागिता यसअघि पनि देखिएको विवरणमा उल्लेख छ। २०८० चैत २० गते ३९ जना दक्षिण कोरियाली नागरिक पर्यटक भिसामा नेपाल आएर सोही कलेजको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी भएका थिए।
त्यसबेला दुई जना कोरियाली नागरिकलाई पठनपाठनका लागि नेपालमै छाडेर बाँकी सदस्य फर्किएको बताइएको छ। पछिल्लो घटनामा पनि सोही संस्थामा धार्मिक प्रशिक्षण र दीक्षान्त समारोह सञ्चालन गर्ने तयारी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विदेशी नागरिकको भिसा प्रयोग तथा संस्थाको गतिविधिबारे चासो थप बढेको हो।
यद्यपि, यसअघिको भ्रमण र पछिल्लो घटनाबीचको सम्बन्ध, नेपालमै बसेका भनिएका विदेशी नागरिकको कानुनी अवस्था तथा सम्बन्धित संस्थाले पूरा गर्नुपर्ने अनुमति प्रक्रियाबारे थप आधिकारिक विवरण आवश्यक देखिन्छ।
भिसा नियमनदेखि शैक्षिक अनुमतिसम्म निगरानी आवश्यक
नेपालको प्रचलित अध्यागमन व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको भिसाको उद्देश्य र सर्त पालना गर्नुपर्छ। पर्यटक भिसा लिएर आएका व्यक्तिले त्यसको उद्देश्यसँग नमिल्ने गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएमा सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ।
मोरङमा भएको पछिल्लो घटनाले भिसा अवधि बाँकी रहँदैमा विदेशी नागरिकले आफूखुसी जुनसुकै गतिविधि गर्न पाउने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। भिसाको अवधि वैध हुनु र त्यसको उद्देश्यअनुसार गतिविधि गर्नु फरक कानुनी विषय हुन्।
अब सम्बन्धित निकायले विदेशी नागरिकको भ्रमणको उद्देश्य, उनीहरूको बसाइ, कार्यक्रमको प्रकृति तथा आवश्यक अनुमति भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, धार्मिक शिक्षालयका रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाले आफ्नो दर्ता, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम र संस्थागत गतिविधिसम्बन्धी कानुनी दायित्व पूरा गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासन दुवैको सम्मान गर्दै अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै संस्थामा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन हुनु मात्रै गैरकानुनी कार्यको प्रमाण होइनस तर, धार्मिक वा शैक्षिक गतिविधिको आवरणमा भिसाको सर्त उल्लङ्घन भएको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
मोरङमा २४ जना दक्षिण कोरियाली नागरिकलाई निष्कासन गरिएको घटनाले विदेशी नागरिकको भिसा नियमन, धार्मिक संस्थाको वैधानिकता र शैक्षिक गतिविधिको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता फेरि उजागर गरेको छ। अब अनुसन्धानबाट थप के तथ्य बाहिर आउँछन् र सम्बन्धित निकायले संस्थाको सञ्चालन तथा अनुमतिका विषयमा कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
