धनकुटाः नदीमा पुल अभावका कारण धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका वडा नं. ५ सदामटार र छथर गाउँपालिका वडा नं. ४ तेलिया बीचको तमोर नदीमा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
बर्खामा नदी उर्लिएर आउने हुँदा जोखिम मोलेर स्थानीयले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्थायी रूपमा बनाइएको चेफाबाट नदी तरेर दिनहुँ सयौँ स्थानीय आउनेजाने गर्छन् । झोलुङ्गे पुल नहँुदा सर्वसाधारणको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो । नदी घटेका बेलामा मात्र वारपार गर्न सकिने भए पनि बर्खाको समयमा भने ती गाउँका बासिन्दाले जोखिम मोलेर नदी तर्नुको विकल्प छैन । उक्त स्थानमा स्थानीयको पहलमा बर्सेनी चेफा निर्माण गर्ने गरिएको छ । पुल बनाउन हरेक वर्ष टोलबाट योजनाको छनोट गरेर स्थानीय तहमा पठाइन्छ तर पनि अहिलेसम्म पुल निर्माणका लागि कतैबाट पहल भएको छैन । बर्खामा उर्लेर आउने खोला तर्न पनि चेफाकै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
हिउँदमा नदी सानो भए पनि बर्खामा उर्लेर आउने बाढीबीच नदी तर्दा समस्या हुने गरेको स्थानीय पुष्पा कार्कीले बताइन् । ‘यहाँ दैनिक वारपार गर्ने धेरै हुने र स्थानीयको दैनिकीमा पनि समस्या भएकाले पनि झोलुङ्गे पुलको आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।
सदामटारका अधिकांश स्थानीयको जग्गा जमिन छिमेकी गाउँपालिका छथर जोरपाटीको तेलियामा रहेको र दैनिक सयौं स्थानीय घाँस दाउराकै लागि चेफा तरेर पारी जानुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय सुरेन्द्र न्यौपानेले बताए ।
‘दैनिक तमोर नदी तरेर नगए दैनिकी चलाउन सकिँदैन’, न्यौपानेले भने, ‘यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म सुनेको छैन । हामीले माग त गरिरहेकै छौँ तर कसैले सुनेको छैन यसमा धेरै दुःख लागेको छ ।’ नदीमा झोलुङ्गे पुल नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनु परिरहेको उनी बताउँछन् ।
चुनावका बेला नेताहरूले सदामटार आउने र पुल बनाउने आश्वासन दिने गरेको भए पनि अहिलेसम्म पुल नबन्दा निराश भएको स्थानीय जगत राउतले बताए । आश्वासन दिएको वर्षौ बितिसक्दा पनि पुल बन्ने कुनै छाँटकाँट नदेखिएपछि नेताहरूका भाषणबाट आजित बनेको राउतको भनाइ छ । देशका धेरै ठाउँमा पटकपटक सर्भे गर्ने र सर्भे गरिसकेपछि काम नहुने प्रवृत्ति सुनेका स्थानीयले यस क्षेत्रमा तत्काल सर्भे गरी पुल निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा छन् । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनु अगाडि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत् पुल बन्दै आएकोमा अहिले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले पुल निर्माणको काम अघि बढाउँदै आएका छन् ।
पुलका लागि स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाउँदा पटकपटक स्थानीय पीडित बनेका छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।