बिर्तामोड / संघीयता अभ्यास भएको एक वर्ष नबित्दै यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश नम्बर एकका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका केही कार्यालयले चुनौती दिएका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण प्रदेश सरकारले दिएको बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयजस्ता कार्यालयले कार्यान्वयन नगर्नु हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही धाराले व्यवस्था गरेको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख भए पनि बिहीबारको बिदालाई भने प्रदेश १ का प्रहरी र प्रशासन प्रमुखले अस्वीकार गरेका छन् ।
यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जनकराज दाहाल माथिको आदेश भन्दै पन्छिए । प्रदेश एकका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीले सिडिओले आफूलाई प्रदेश सरकारभन्दा माथि सम्झिएको भए त्यो भूल हुने बताए । संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयन समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको आधारमा हुनुपर्ने उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती
पहिलो पटक अभ्यास भएको प्रादेशिक बिदा असफल भएको छ । जसले संघीयता कार्यान्वयको अवस्था र चुनौती सतहमा आएको छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारको टकरावले संघीयता अभ्यास र कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।