इटहरी / नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी फाैजदारी (संहिता) २०७४, तथा गाेपनियताकाे हक विरूद्दका केहि कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाइ संकुचन पार्ने देखिएकाे निष्कर्ष निकालेकाे छ । काठमाण्डाैमा अाज बसेकाे केन्द्रीय कार्यसमितिकाे बैठकले संहितालाइ प्रेसमैत्री बनाउन सरकार समक्ष माग गरेकाे छ। 

उक्त बैठकले महासंघले ध्यानाकर्षण गरेका बुँदा संशाेधन नभए सम्म संचारकर्मी र संचारमाध्यमका लागि संहिताका बुँदाहरू कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग मागसमेत गरेकाे छ । जसका लागि महासंघले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा विभिन्न दबाबमुलक कार्यक्रमहरू गर्नेसमेत निर्णय गरेकाे छ ।

यसका साथै अाजकाे बैठकले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्दि र सरकारी संचारमाध्यमबाट बिनाकारण निष्कासित पत्रकारकाे पुनर्वहालीलगायतकाे मुद्दामा सम्बन्धित निकायसमक्ष दबाब दिनेसमेत निर्णय गरेकाे छ ।