झापा: भारतको मेघालयको उच्च अदालतले गरेको निर्णयको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । अदालतले कोइला उत्खननमा रोक लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने कोइलाको आयातमा कमी हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा असर परेको हो ।
पूर्वी नाकाबाट कोइलाको आयात कमी भएपछि १ नम्बर प्रदेशकै राजस्व सङ्कलनमा अग्रणी मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको राजस्व असुलीमा भारी गिरावट आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आयातमा कमी आएपछि राजस्वको लक्ष्य पु¥याउन पनि कार्यालयलाई हम्मे हम्मे पर्ने गर्दछ । कुल राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । त्यसपछि कोइलाले राजस्व धानेको छ ।
भन्सार अधिकारीका अनुसार गत वर्ष प्रतिमहिना ४० देखि ४५ हजार टनका दरले पैठारी गरिएको कोइला चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को यो अवधिसम्म आइपुग्दा ३० देखि ३४ हजार टनका दरले आयात भएको छ । कोइला पैठारी गर्दा भन्सार मूल्यको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्सारले जनाएको छ ।
इँटाभट्टा र सिमेन्ट कारखानाले सहायक कच्चा सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने कोइला चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ९ अर्ब ५१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख ७१ हजार ७ सय २ टन पैठारी भएको छ । सोबापत कार्यालयले ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । बितेको आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा १८ अर्ब मूल्य बराबरको ५ लाख ४० हजार टन कोइला पैठारी भएको तथ्याङ्क कार्यालयसँग छ । मेघालयको कोइला उच्च गुणस्तरको मानिन्छ ।
मेघालयको उच्च अदालत र टिब्यसनल दुवैले वातावरण संरक्षणको कारण देखाउँदै नयाँ उत्खननमा रोक लगाएपछि आयात घटेको लामो समयदेखि कोइलाको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी बताउँछन् । उत्खननमा रोक लगाएपछि यसको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । व्यवसायीका अनुसार दुई वर्ष अघिसम्म प्रति टन भारतीय १८ हजार रुपैयाँका दरले खरीद बिक्री हुने कोइलाको मूल्य बढेर अहिले ३० हजार पुगेको छ ।
_1720278409.jpg)
