ताप्लेजुङः विभिन्न आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्नका लागि गठित उपभोक्ता समिति अनुचित फाइदाको पछि दौडिन थालेका छन् ।

ताप्लेजुङका अधिकांश स्थानीय तहमा विभिन्न योजना सम्पन्न गर्नका लागि गठित उपभोक्ता समिति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर भई काम गर्नुको सट्टा अनुचित फाइदातर्फ केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छ । कतै सूचना पाटी नराखी काम गरेर भुक्तानी लिने प्रयास गरेको पाइएको छ भने कतै सडक निर्माणमा कसको स्काभेटर मेसिन चलाउने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यबीचमा विवाद हुने गरेको छ ।

सिरिजङ्घा गाउँपालिका–२ आम्बेगुदिनको एक मोटरबाटो निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिन आउँदा आयोजनाको सूचना पाटीको फोटो नै नक्कली बनाएर पेश ग¥यो । गाउँपालिकाका लेखापाल भुपेन्द्र बुढाक्षेत्रीले भने, ‘आयोजना स्थलमा सूचना पाटी नराखी नक्कली फोटो बनाएर ल्याएका रहेछन्, पछि राख्न लगाएर मात्रै भुक्तानी दियौँ ।’ आयोजनाबारे सम्पूर्ण जानकारीसहितको सूचना पाटी राखेर काम गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समितिले नराखी काम गरेको थियो ।

सोही गाउँपालिकाकै एक सडक निर्माणका लागि गठित समितिका सदस्यबीच स्काभेटर मेसिन कसको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो । तेल्लोक र पेदाङ हुँदै खेवाङ जाने सडक निर्माणमा आफू निकटका मानिसको मेसिन प्रयोग गर्ने भन्दै समितिका सदस्य विवादित बनेका थिए । विवाद लम्बिएपछि समितिले मेसिनवालालाई प्रतिस्पर्धामा आउन भनेर सूचना ग¥यो । फेरि उपभोक्ता समितिले सूचना निकाल्न नपाउने भन्दै विरोध हुन थालेपछि दुई जनाको मेसिन प्रयोग गर्ने भनेर सहमति भयो ।

अधिकांश क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा समिति गठन गरी आफू निकट मानिसका मेसिन प्रयोग गर्ने, प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको स्थानीयको गुनासोसमेत छ । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयमा लामो विवाद पनि हुने गरेको छ ।

फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले खेजेनिम र सावादिन जोड्ने सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने लामो प्रयास गर्दा पनि नसकेपछि बाध्य भएर ठेक्का आह्वान गरी काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । सो सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाबाट ४० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तर त्यहाँका स्थानीयबीच को उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्ने विवादित भएपछि ठेकेदार मार्फत काम गरिएको सो गाउँपालिकाका एक जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

यता, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा केही ठाउँमा विवाद भएकाले यो वर्ष भने उपभोक्ता समितिलाई कडाइ गरेको छ । समितिले योजना सम्झौता गर्दा कुल बजेटको २० प्रतिशत नगदै जम्मा गर्नुपर्ने नियम बनाएर काम गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले बताए । विकासको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता आफैं सहभागी भई गरिएको विकास दिगो हुने विश्वासका साथ उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्ने अवधारणा आएको हो । तर, जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा उभोक्ता समितिमार्फत् गरिएका काममा भने स्थानीय सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।