इटहरीः इटहरी उपमहानगरपालिकाको चर्चित सीएफएल भ्रष्टाचार प्रकरण महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सडक बत्तीको लागि सीएफएल बल्ब खरीद गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐनको पालना नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमा उपमहानगर र सरकारलाई जिम्मेवार बन्न महालेखा परीक्षकले सचेत गराएको छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरी रु.५ लाख रुपैयाँभन्दा घटीका २० थान बिलबाट सो वर्ष रु.९७ लाख ३० हजारको सीएफएल चिम खरीद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरीद नियमावली र प्रचलित दर भन्दा बढी मूल्यमा खरीद गरिएको बल्बको विषयमा उपमहानगरको छानबिन समितिले पनि भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको थियो ।
‘गत वर्ष बोलपत्रको माध्यम एवं सोझै खरीद गरेको सिएफएल चिमको भुक्तानी गर्न बाँकी रु.९१ लाख ५७ हजार समेत रु.१ करोड ८८ लाख ८७ हजार यो वर्ष भुक्तानी गरेको छ’ सीएफएलल चिम खरीद शीर्षकमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धात्मक खरीद प्रक्रिया अवलम्बन नगरी खरीद गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ बमोजिम खरीद गर्ने सामानको स्पेसिफिकेसन अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्दछ । लागत अनुमान गरिसकेपछि सोही नियमावलीको नियम ३१ मा रु.२० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद कार्य गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमहानगरले कोटेशनमार्फत् सोझो प्रक्रिया पुरा गरेर सीएफएल खरिद गरेको थियो ।
उपमहानगरले वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दीपक गौतमको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १ सय १६ पेजको प्रतिवेदन बनाएर मेयरलाई बजार मूल्यभन्दा २० लाख बढी रकममा सामग्री खरीद गरेको जनाएको थियो । ८५ वाटको सीएफएलको बजारमूल्य २ हजार ८ सय रुपैयाँ भए पनि उक्त सीएफएल सेटलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिएको थियो । अहिले सो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
_1720278409.jpg)
