बेलबारीः देशमा सङ्घीयता आए पनि कार्यालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । एउटा कार्यालयको अर्को कार्यालयसँग समन्वय नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सङ्घीय कार्यालयले नटेर्ने गरेका छन् ।

३ वटा सरकार निर्माण भए पनि सङ्घीय सरकारलाई नै कार्यालयहरूले विशेष महत्व दिन्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई भन्दा बढी महत्व सङ्घीय सरकारलाई दिने गरेको पाइन्छ । सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने गरेका छैनन् ।

प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको बागडोर सम्हाल्ने प्रदेश गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई प्रहरीले कुनै पनि तथ्याङ्क बुझाउँदैन । केही दिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयले हतियार बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । केही दिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयले हतियार बुझाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो । विप्लव मओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै हात हतियार बुझाउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

प्रदेशमा कति हतियार बुझाइए भन्ने तथ्यांक भने प्रदेशको गृह मन्त्रालयसँग छैन । प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रहरीले सूचना नदिने गरेको बताए । ‘अहिले प्रहरी प्रदेश मातहतमा छैन’, उनले भने, ‘त्यही भएर पनि सबै सूचना हामीलाई दिँदैन ।’ प्रदेशमा सरकार मातहतमा प्रहरी ल्याउनका लागि कानुन निर्माण भइरहेको समेत उनले बताए ।

उनले असारभित्रमा कानुन निर्माण भइसक्ने समेत बताए । सङ्घीय सरकारमा कानुन निर्माण ढिलो भएका कारण समस्या आएको उनले बताए । प्रहरीले केही सूचना दिएजस्तो गरे पनि धेरै विवरण भने सङ्घीय मन्त्रालयबाटै लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । मन्त्रीको शान्तिसुरक्षा दिँदै हिँड्ने प्रहरीले नै मन्त्रालयमा भने तथ्याङ्क दिने गरेको छैन ।
प्रदेशको गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने गरिन्छ ।

गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् प्रहरीले सूचना प्रकाशन गरेको हो । नवीकरण नभएका, इजाजत नलिएका, नामसारी नभएका हतियार नजिकैको प्रहरी कार्यालय तथा सैनिक ब्यारेकमा बुझाउन गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
यता, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी केदार रिजालले भने दैनिक तथा नियमित हुने कार्यक्रम जानकारी गराउने गरेको बताए । रिजालले केही तथ्याङ्क केन्द्रबाट पठाउने गरेको समेत बताए ।

प्रदेश नम्बर १ का १४ जिल्लाबाट प्रहरीले ७८ वटा हतियार सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डीएसपी सिद्ध न्यौपानेका अनुसार १४ वटा अवैध तथा ६४ वटा भने कागजात भएका हतियार सङ्कलन भएका छन् । डीएसपी न्यौपानेले जिल्लागत तथ्याङ्क भने दिन चाहेनन् ।