उर्लाबारीः मोरङको उर्लाबारी–१ मा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका उद्योग हटाउन आन्दोलनरत स्थानीयको मागप्रति प्रदेश सरकार उदासीन देखिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश नं. १ सरकारले उर्लाबारी नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै समन्वय तथा सहयोग माग गरेपछि प्रदेश सरकार आन्दोलनरत स्थानीयको मागप्रति उदासीन भएको हो ।
प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई स्थानीयवासीले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका दुई र थप सञ्चालनको तयारीमा रहेका तीन क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले बैशाख २४ गते हस्ताक्षर गरिएको पत्रअनुसार उर्लाबारी नगरपालिका–१ का सम्बरबहादुर राईले उर्लाबारी वडा नं. १ मा सञ्चालित क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको हुँदा ती उद्योग हटाउनका लागि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका थिए । सोही क्रसर उद्योग खारेज वा स्थानान्तरण गरिपाऊँ भनी मन्त्रालयमा निदेवन दिएकाले सो सम्बन्धमा के भएको हो आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गरिदिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशले सम्बोधन गर्न नसकेको मुद्दा स्थानीय सरकारले सक्ला ?
प्रदेश सरकारले समाधान गर्न नसकेको स्थानीयको सो माग स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यस विषयमा उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागोसँग बुझ्दा मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको र कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको बताए ।
उता, मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल) ले प्रदेशसभाको बैठकमै मापदण्ड विपरीतका क्रसर हटाउन माग गरेका थिए । ४१ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका स्थानीयले कि क्रसर हटाऊ कि बस्ती स्थानान्तरण गर भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।