इटहरीः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता घोषणा भएको लामो समय बितिसकेको छ । एकीकरणको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा अझैसम्म २ वटा फरक पार्टी जसरी नै सङ्गठन चलिरहेको छ ।

२ पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण अभियान अझै पनि स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । प्रदेश र जिल्ला तहमा एकीकरणको प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । प्रदेश नं १ मा भीम आचार्यको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय एउटा कार्यदल बनेको छ । जसले १ नं प्रदेशको पार्टी एकीकरणको व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मा पाएको छ । तर अझैसम्म प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कतै पनि कमिटी गठन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, हरेक जिल्लामा एउटा-एउटा कार्यदल गठन भएको छ । जसले जिल्ला कमिटी गठनको लागि नामावली सहितको सुझाव प्रदेश कार्यदलमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाबाट प्रदेश कार्यदलमा नामावली सिफारिस भइसकेको छ । सम्पूर्ण जिल्ला कार्यदलले पदाधिकारीका आकांक्षी र सदस्यको नामावली सिफारिश गरेको प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यको भनाइ छ । हालसम्म मोरङले मात्र पदाधिकारी टुङ्गो लगाएर नाम सिफारिस गरेको उनी बताउँछन् । नेकपाको मोरङ अध्यक्षमा ऋषिकेश पोख्रेल र सचिवमा गणेश उप्रेतीको नाम सिफारिस भएको छ । जसलाई प्रदेश सरकारले अनुमोदन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अन्य जिल्लाहरूको हकमा भने भागबण्डा नमिलेका कारण अझैसम्म जिल्ला कमिटी बन्न नसकेको पूर्व माओवादी केन्द्रका १ जना नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार १४ मध्ये ९ जिल्लामा पूर्व एमाले र ५ जिल्लामा पूर्व माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान पूर्व एमालेले राखेको छ । तर, पूर्व माओवादी केन्द्रले पूर्व एमालेलाई ६ वटा जिल्लाको नेतृत्व दिएर सहमति गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । सो भागबण्डा मिलाउने जिम्मेवारी प्रदेश कार्यदलको रहेको छ ।

जिल्ला कार्यदलले प्रदेश कार्यदललाई पठाएको सुझावसहितको नामावलीमा अनुमोदन गर्न सक्ने र त्यसो नभए प्रदेश कार्यदलले स्थायी समितिमा सिफारिस गर्न सक्ने ती नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल पार्टी एकीकरणमा को अध्यक्ष बन्छ र कसले नेतृत्व पाउँछ भन्ने भन्दा पनि पूर्व २ वटा पार्टीबीचको भागबण्डा मुख्य विषय हो । उता प्रदेश कमिटीको विषयमा भने भागबण्डा मिलिसकेको छ । पूर्व एमालेले १ सय ७ र पूर्व माओवादी केन्द्रले ८५ सदस्य पाउने गरी प्रदेश कमिटी बन्न लागेको हो । जसको लागि पार्टीको स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन हालसम्म हुन सकेको छैन ।

प्रदेश कमिटी गठनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा जिल्ला तहका कमिटी पनि बन्न सकेका छैनन् । जिल्ला तहमा नेतृत्व छनोट हुन नसक्दा क्षेत्र, नगर र वडा स्तरका कमिटी बन्न ढिलाइ भइरहेको छ ।