पाँचथर: सामुदायिक वन उपभोक्ता महाँसंघले एक नम्बर प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई निरुत्साहित गर्ने तवरले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश सरकारले हतारमा नीति पारित गर्दै आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको महाँसंघ पाँचथरका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
‘यो झ्यालबाट नीति बनाएर ढोकाबाट लागु गर्ने नियतले काम भएको देखियो ।’ उनले भने । प्रदेश सरकारले ७८ प्रतिशत सम्म कर लगाएर वन नीति विपरीत काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारले जारी गरेको बन ऐनले प्रचलित वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ को उलङ्घन भएको महासङ्घको ठहर छ ।

१ नम्बर प्रदेशको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्यन गर्न बनेको विधेयक २०७६ आर्थिक ऐन र तत् सम्बन्धी सङ्घीय सरकार मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूमा महाँसंघले आपत्ति जनाएको महाँसंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी बस्तीमार्फत प्रदेश सरकाका अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो (मौसम) समक्ष प्रेषण गरिएको ज्ञापनपत्रमा ७८ प्रतिशत सम्म कर लिन सकिने गरी आएको ऐन परिवर्तनको माग गरिएको छ ।

ज्ञापन–पत्रमा सङ्घीय सञ्चित कोषमार्फत १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष मार्फत १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मार्फत काठमा लाग्ने कर १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समिति मार्फत आयकरमा २५ प्रतिशत गरेर ७८ प्रतिशत सम्म कर लिने नीति आफूहरूका विरुद्ध भएको सङ्घको ठहर छ ।

सरोकारवाला सँगको छलफल र परामर्श बिनै नीति बनाउँदा परिणाम यस्तो आएको उनीहरूको आरोप छ । १ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्ला समितिहरूले सोही ब्यहोराको ज्ञापन पत्र मार्फत प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको ध्यानकाकर्षण गराइएका हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्तीले तत्कालै सोही अनुसारको सन्देश प्रेषण गर्ने बताए ।
तस्बिर–पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष न्यौपाने ।