इटहरीः इटहरीउपमहानगर कार्यपालिकाले विधि र प्रक्रिया मिच्दै गैरकानुनी प्रक्रियाबाट करारका कर्मचारी राखेको विषयमा जनप्रतिनिधि बीचमै कुरा बाझिएको छ । २०७४ फागुन २२ गते कार्यपालिका बैठकले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका ४ जनालाई बिना मूल्याङ्कन र गैर कानुनी तवरबाट मासिक ज्याला पाउने गरी करारमा नियुक्त गरेको विषयमा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षकै मत बाझिएको हो ।

कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा करारमा नियुक्ति भएको विषयमा त्रुटि भएको भए पुनरावलोकन गर्न सकिने मेयर द्वारिकालाल चौधरीले बताए । उपमेयर लक्ष्मी गौतम भने सङ्घीय सरकारको निर्देशन कतिपय अवस्थामा लागू गर्न नसकिने भन्दै कार्यपालिकासँग सिधै नियुक्ति गर्ने अधिकार भएको बताएकी हुन् ।

‘स्थानीय निकाय पनि स्थानीय सरकार नै हो’ गौतमले भनिन्, ‘सरकारसँग आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार छ ।’

उता कार्यपालिकामै प्रतिनिधित्व गर्ने केही जनप्रतिनिधिहरू भने आफूहरूलाई गुमराहमा राखी कर्मचारी र सीमित जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतोमा करारमा राख्ने निर्णय भएको बताउँछन् । सो काम कानुनबमोजिम नभएको भए संशोधन गर्न कार्यपालिकामा आवाज उठाउने पनि केही जनप्रतिनिधिले बताए ।

‘विधि र नियम हेर्ने काम कर्मचारीको हो । झन् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयको डकुमेन्ट त कर्मचारीबाटै आउने हो’, ती जनप्रतिनिधि भन्छन् ‘यदि विधि नियम र प्राकृतिक सिद्धान्तभन्दा बाहिर बनेको छ भने कार्यपालिकामा संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित एक वडाध्यक्षले नाम नखुलाउने शर्तमा उपमेयरको लबिङमै चार जनालाई करार नियुक्ति गरेको बताए । उपमेयरज्यूले काम गर्ने कर्मचारीको अभाव नै छ उनीहरूलाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो उनी भन्छन् विधि र विधानको त कुरा थाहा भएन तर नियुक्तिको विषयलाई भने कार्यपालिकाबाट पुन संशोधन गर्न सकिन्छ ।

नगरपालिकाबाट शून्य तलब लिने गरी २०७१ सालमा सेवा प्रवेश गरेका रबिन्स भट्टराई, मौसम भट्टराई, इन्दु घिमिरे र देवेन्द्र शाहलाई दुई वर्ष अगाडि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

नगरपालिकामा २१ जना कर्मचारी विभिन्न समयदेखि दैनिक र मासिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका थिए । पुराना ज्यालादारी कर्मचारीलाई छोडेर पुनः उनीहरूलाई बिना मूल्याङ्कन गत फागुनमा तलबी कर्मचारीको रूपमा करार नियुक्त गरिएको हो ।