धरानः विभिन्न सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालयहरूको सरकारी छाप तथा कीर्ते दस्तखत गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू सबै ४ जना जिल्ला अदालतबाट जनही ६० हजार धरौटीमा छुटेका छन् । उनीहरूलाई आइतबार ३ नम्बर बेञ्चका न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलाशले जनही ६० हजार धरौटीको आदेश दिएपछि सोहीबमोजिम धरौटीमा छुटेको सुनसरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज आचार्यले बताए ।
प्रहरीले गत साउन ३१ गते धरानको मिक कम्प्युटरका प्रोपाइटर राजकुमार थोप्रासहित धरान १५ का ३५ वर्षीय वीरध्वज लिम्बू, वडा ८ का ३६ वर्षीय सरोज योङहाङ र धरान १ का ४० वर्षीय रामकुमार सेवालाई पक्राउ गरेको थियो । कार्यालयमा छापा मारेर प्रहरीले विभिन्न सरकारी कार्यालयको छाप तथा कीर्ते दस्तखतहरू बरामद गरेको भन्दै भदौ १ गते पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही दिन ६ दिन म्याद थप गरेको प्रहरीले त्यसपछि पनि क्रमशः ७ दिन, ७ दिन र ५ दिन गरी चार पटक म्याद थप गरेको थियो । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाका गाविसको कार्यालयहरूबाट जारी भएका प्रमाणपत्रहरू ४ थान, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिगत, दर्जागत, कार्यालयका पदाधिकारीहरूको छाप २ सय २७ थान बरामद गरेको थियो । विद्यालयका तथा अन्य विभिन्न प्रमाणपत्र प्रिन्ट गर्ने कागजजात ३ रिम, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको खाली कार्ड ७ थानलगायत विभिन्न सामग्रीहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।
पक्राउ परेकाहरूलाई प्रहरीले पुरानो मुलुकी ऐन र नयाँ मुलुकी संहिता (कानुन) बमोजिम हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिए पनि पुरानो कानुनअनुसार अदालतबाट धरौटी माग भई धरौटीमा छुटेको डिएसपी सुमन तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आरोपितहरू साउन ३१ गते पक्राउ परेका थिए । त्यसबेलासम्म पुरानो मुलुकी ऐन सक्रिय थियो । तर, म्याद थप गरेको दिन भदौ १ गते नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएकाले आफूले अनुसन्धानपछि दुवै कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजायको प्रस्तावना गरेको डिएसपी तिम्सिनाले बताए । प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दाको अभियोजन हुने गर्छ । सरकारी वकिल गोकुलबहादुर निरौलाले कानुनबमोजिम अभियोजन गरिएको तर अदालतको आदेश आफूसम्म आइ नपुगेको बताए ।
