विराटनगरः प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको बताएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा चालु अधिवेशनको प्रथम बैठकदेखि १८औँ बैठकसम्म शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उनले प्रदेश सरकारले मध्यमस्तरको योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएको उललेख गरे ।

उनले यस प्रदेशमा १३५ स्थानीय तहमा समपूरक अनुदान र ११३ स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण भइसकेको जानकारी दिँदै पूर्वाधार विकासका निम्ति विनियोजित ४७ प्रतिशत र बजेटमा ५० प्रतिशत प्रगति भएको बताए । उनले ६४ बहुवर्षीय सडक स्वीकृत भई निर्माण प्रक्रियामा रहेका, ८७ मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक निर्माण प्रक्रियामा रहेका बताउँदै थप १८२ सडक निर्माण गर्न प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री आङ्बोले जनता आवास कार्यक्रम अपेक्षितरुपमा काम भइरहेको भन्दै कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सोचेअनुसारको काम नभइरहेको धारणा राखे । उनले प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट हुने प्रहरी चौकी भवनको काम सन्तोषजनक भइरहेको चर्चा गर्दै चैत महिनासम्ममा सम्झौता वा ठेक्का लागिसकेका योजनामात्र अगाडि बढाउने विश्वास दिलाए। उनले सर्वत्र असारे विकासको विरोध एवं आलोचना भइरहेकाप्रति प्रदेश सरकार सजग एवं सचेत रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको संयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले अपेक्षित लाभ लिन कठिनाइ भएको जानकारी गराए ।

कोराना भाइरसको चिन्ता

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले विशेष समयमा कोरोना भाइरसबाट विश्व आतङ्कित भइरहेको अवस्थामा नेपालमा फेला नपर्नुमा खुशी व्यक्त गर्दै यसबाट बच्न र बचाउन सचेतना र जागरण कार्यक्रम चलाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा दुई कर्मचारीबाट नेपाल–भारत दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने १५ हजार मानिसलाई थर्मल गनबाट ज्वरो नाप गर्नु प्रभावकारी नहुने भन्दै धेरै चहलपहल हुने नाकामा दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या बढाउन माग गरे ।

उनले मिर्गौलाका बिरामीलाई गरिने डाइलोसिस मेची अस्पतालमा सन्तोषजनक सञ्चालन भइनरहेको विषयप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मेची अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल भनिए पनि सो अनुसार सेवा र सुविधा विस्तार हुन नसक्नुमा चिन्ता व्यक्त गरे । सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तेह्रथुमको तीनजुरे, मिल्के र जलजलेमा भइरहेको विद्युत् प्रसारण लाइनको विस्तारबाट भइरहेको फँडानीप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

वन विधेयक विचार प्रस्ताव पारित

‘प्रदेश वनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विचार गरियोस् भनी सभामा पेश भएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३ बमोजिम सो प्रस्ताव उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले सभामा पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही चैत ३ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी गराए ।