इटहरीः कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीको ‘जोखिम कम गर्न’ भन्दै नेपालका कारागारबाट ३८५ कैदीहरू रिहा भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलका अनुसार त्यसरी रिहा हुनेमा जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्य मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भोगिरहेका व्यक्ति रहेको बीबीसीले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिएको एउटा विशेष आदेशका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो।
गत चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय तोकिएका कैदीलाई जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको सिफारिसमा रिहा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
रिहा हुन निवेदन
आफ्नो मुक्तिका लागि सम्बन्धित कारागारमार्फत् निवेदन दिएका ३९२ मध्ये १६८ जना र बालसुधार गृहबाट २१७ जना कैदी रिहा भएका हुन्।
रिहा भएकामध्ये ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या ७० रहेको र अन्य केही पनि छुट्ने क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ।
छुट्न पाऊँ भनी केन्द्रीय कारागारमा निवेदन दिनेमध्ये अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज पनि रहेको बताइएको छ।
तर उनी जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेको र अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलको खोजी सूचीमा पनि रहेकोले छुट्न सम्भव नभएको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरि आफ्नै एक अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा क्षेत्रीय कारागार झुम्कामा रहेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरी पनि नछुट्ने भएका छन् ।
जघन्य अपराधी नछुट्ने
हत्या, बलात्कार, अपहरणसहित विभिन्न १९ वटा अपराधलाई निषेधित मुद्दाका रूपमा वर्गीकरण गरी त्यस्ता अभियोग लागेकाले छुट नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
विभागका महानिर्देशक कणेलले भने, “अदालतको आदेशले देशभरिका कारागार केही खुकुलो भएको र कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम केही कम भएपनि हाम्रा कारागारहरूले क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्न बाध्य छन्।“
विभागका अनुसार देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ कारागारमा झन्डै २५,००० कैदीबन्दी छन्।तीमध्ये एकतिहाइ १८ वर्षभन्दा मुनिका छन् भने ४०० को हाराहारीमा ६५ वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
कारागार केही खुकुलो
सरकारले विभिन्न वार्षिक समारोहको छेको पारेर गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेक अन्यमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छुट दिँदै आएको छ।
नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी रहेकोले कुनै लापरबाही गर्न नहुने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन्।
कारागारहरूको स्तरोन्नतिका लागि विगतमा पटकपटक दिइएका सुझाव पालना हुन नसकेको बताउँदै उनले विद्यमान महामारीका बेला केही कैदीबन्दी रिहा गर्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको तर्क छ।
कैयौँ कारागारमा क्षमताभन्दा चारगुना बढी कैदीबन्दी राखिएको र स्थान अभावका कारण पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको कारागार प्रशासकहरूले जनाएका छन्।
भेटघाट बन्द
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न कारागारहरूमा केही सावधानी अपनाइएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्म कारागारमा कुनै पनि कैदीबन्दीमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको लक्षण नदेखिएको जनाएको छ। अहिले कैन्दीबन्दीलाई दैनिक भेटघाटमा समेत बन्द गरिएको जनाइएको छ।
कोरोनाभाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण रोक्नका लागि बाहिरबाट आउने कैदीहरूको हकमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र कारागार परिसरमा निर्माण गरिएका क्वारन्टीनमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
साथै विशेष सुरक्षा सतर्कताका अतिरिक्त मास्क तथा स्यानिटाईजरको नियमित प्रयोगमा ध्यान दिइएको कारागार प्रशासकले जनाएका छन्।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै इरान तथा केही अन्य मुलुकले कैदीबन्दीलाई अस्थायी रूपमा रिहा गरेको विवरणहरू प्रकाशित भएका थिए।
_1720278409.jpg)
