विराटनगरः कोरोना जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश १ सरकारले १५ करोड रुपैयाँ थपेको छ । बुधबार साँझ बसेको प्रदेश १ सरकारको मन्त्री परिषद् बैंठकले जनसुरक्षा कोषमा १५ करोड थप्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्रदेश सरकारले सो जनसुरक्षा कोषमा छुट्याएको १० करोड रुपियाँ खर्च भईसकेकाले थप १५ करोड बजेट बुधबारको बैंठकले छुट्याएको हो ।
बुधबारको बैठकले आजै राती १२ बजेबाट प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसँग सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैंठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न बनेको बिधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावित तथा पहिचान तथा राहत वितरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, मेची पहाडी पर्यटन क्षेत्र प्रबद्र्धन समितिमा नेतृत्वविहीन भएको भन्दै त्यस कार्यालय संचालनका लागि चाहिने आवश्यक काम गर्ने निर्णय पनि बैंठकले गरेको छ ।
बैंठकले सोलुखुम्बुको खम्बु पासाङ गाउँपालिका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पालाई ५ लाख र क्यान्सरपीडित पत्रकार कमल पौडेललाई ३ लाख रुपैयाँ उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने पनि निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैबीच प्रदेश १ सरकारले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा रहेको ५ अर्ब रहेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।
प्रदेश सरकारले भ्रमण, अध्ययन भ्रमण, अनुगमन, सेवा परामर्श, कम्प्यूटर, सवारीसाधन र फर्निचरलगायतका शिर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ती शिर्षकमा करिब ५ अर्ब बजेट रहेकोमा केही खर्च भएकोमा अब भने कुनै खर्च नहुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण नभइरहेको बेला सरकारले ती बजेट खर्च गर्न रोक लगाएको हो । प्रदेश सरकारसँग अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि बजेटको समस्या नरहेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री आङ्बोले बताए । कतिपयले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको कोषमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाए पनि त्यो सान्दर्भिक नरहेको उनले बताए ।