झापाः झापाको भद्रपुर नगरपालिका ५, नयाँबस्तीका विपन्‍न परिवारलाई अहिले बिहान-बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि कामविहीन भएसँगै उनीहरुको दैनिकी अहिले कष्टकर बन्दै गएको हो । यहाँ करिब ३५ परिवारको बसोबास छ । उनीहरु सबैको आम्दानीको स्रोत ज्याला मजदुरी हो ।
‘‘लकडाउन भएको केही दिन त घरमा भएको पैसाले खाइयो,’’ उनीहरु भन्छन्, ‘‘बाहिर निस्किन मिल्दैन, काम नभएपछि के गरी खानु, दिनरात चिन्ता यही कुराको छ ।’’ अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा नयाँबस्तीका बासिन्दाले राहत सामग्री थोरै पाएका छन् । लकडाउन घोषणा भएको आज २४ दिनका अवधिमा उनीहरुले ५ केजी चामल, एकएक केजी दाल र नुन, आधा लिटर तेल र एउटा साबुन मात्र पाएका हुन् ।

‘‘चार-सात जनाको परिवारलाई पाँच केजी चामलले के हुन्छ ?’’ स्थानीय पूर्णिमा शर्मा भन्छिन्, ‘‘राहत त पाइयो तर... ।’’ यहाँका बासिन्दाले भने लकडाउनको पूर्णपालना गरिरहेको उनको भनाइ छ । जरुरी कामबाहेक कोही घरबाट ननिस्कने गरेको र काम पर्दा मात्र जाने गरेको उनले बताइन् ।

भद्रपुर ५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले पहिलो चरणमा राहत वितरणका लागि वडामा एक हजार १२० विपन्‍न परिवारको नाम संकलन गरिएको बताए । ‘‘त्यसमा अलिपछि राहत दिँदा हुने छनोट गरेर ८३० जनाको नामावली तयार गर्‍यौँ,’’ कार्कीले भने, ‘‘नगरपालिकाले जम्मा २०० जनाका लागि मात्र राहत पठायो ।’’ पहिलो चरणमा नगरपालिकाले १० केजी चामल, एकएक केजी दाल र नुन, एक लिटर तेल र एउटा साबुन दिने निर्णय गरेर राहत पठाएको उनी बताउँछन् । ‘‘८३० जनाको नाम छ, आयो २०० जनाका लागि,’’ उनले भने, ‘‘उक्त परिमाणलाई आधा बनाएर चार सय जनालाई वितरण गर्‍यौँ ।’’
जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघ-संस्थाको सहयोगमा हालसम्म ७९९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय बलभद्र युवा क्लबको सहयोगमा थप ६० परिवारलाई भर्खरै राहत दिइएको वडाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

छिमेकी वडा ८ ले पहिलो चरणमा २७० परिवारलाई राहत दिएको छ । प्रतिपरिवार सात केजी चामल, दाल, नुन एकएक केजी, एक लि तेल र एउटा साबुन दिइएको वडाध्यक्ष गौरव सुब्बाले जानकारी दिए ।

यसैबीच भद्रपुर नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको मेचीनगरले ५० लाख, बिर्तामोडले ५० लाख र कचनवल गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा राहत कोष बनाएका छन् । भद्रपुरले चाहिँ १५ लाख रुपैयाँको मात्र कोष स्थापना गरेको छ । रासस