इटहरीः नेपाली कांग्रेसका इटहरी उपमहानगर सभापति हेमकर्ण पौडेलले ८ बर्षपछि सर्र्वोच्च अदालतबाट पूर्ण रुपमा सफाइ पाएका छन् ।
उनी लगायतलाई लागेको मानव अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको सबै पक्षबाट अन्तिम टुङ्गो लागेको हो । उनले सो मुद्धामा कात्तिक २३ गतेको फैसलाबाट सफाई पाएपनि त्यसका विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता भएको थियो । सफाइको बिरुद्द दर्ता भएको पुनरावलोकनमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दै उनलाई कानूनी बाटो बन्द हुने गरि सफाई दिएको हो ।
वादी दुर्गाबहादुर अधिकारीले सर्वोच्चको कात्तिक २३ को फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । सोही उजुरी उपर हेर्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हेर्ने अनुमति नदिएको हो ।

सर्वोच्चले पुन हेर्ने अनुमति नदिएपछि कात्तिक २३ कै फैसला सदर भएर पौडेल लगायतले पूर्ण रुपमा सफाइ पाएका हुन् । २०७६ माघ १० गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको ०७६ आरभी ०१९६ पुनरावलोकन गरिपाऊ भन्ने निवेदनलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्य्विधि संहिताको दफा २२० अनुसार हेमकर्णको बिरुद्द पुनरावलोकन मुद्दा हालिएको थियो । दफा २२० को उपदफा २ मा दुई ओटा अवस्थामा मात्र मुद्दाको पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।
पहिलो, मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्त्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा हुने छ । दोस्रो भने, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुनेछ ।

यसरी आएको पुनरावलोकन न्यायाधिसहरु प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, डा. श्री मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निवेदनलाई अस्वीकृति गरेको छ ।
सफाइ पाएपछि नेता पौडेलले फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै अब सबै खेतीहरु समाप्त भएको जनाएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सफाइ पाउँदा न्यायालयको साख अझै बाकि रहेछ भन्ने महसुस गरेको बताएका छन् ।
उता वादी दुर्गाबहादुर अधिकारीले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आफ्नो फेसबुक पेंजमा स्टाटस लेख्दै शक्ति र पैसाकै जित भयो न्याय मर्यो भनेका छन् । स्टाटस मार्फत उनले भनेका छन्–‘जब सम्म यो देशमा पार्टीका न्यायधिस नियुक्त हुन्छन् तबसम्म किसान र गरिबले न्याय पाउदैनन् ।’