इटहरीः मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहँदा उद्योग–व्यवसाय चौपट भएको भन्दै जिल्लाको उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मंगलबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा रहेको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले व्यवसायीहरुको पक्षमा गरेको निर्णय बैंकहरुले लत्याएको वाणिज्य संघले जनाएको छ ।
बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको साँवा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने निर्देशनलाई लत्याउँदै केही बैंकहरुले ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिनानै बैंकले पैसा असुल गरेको उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीको दावी छ ।
सुनसरी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटा र महासचिव राजेश अग्रवालले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत् मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको संघले जनाएको छ ।
पत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर २०७७ वैशाख १ गतेदेखि घटाएको तर हालसम्म कर्जाको ब्याजदर नघटाएको भनिएको छ भने यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्जाको ब्याजदर घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने साथै व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने कर छुट गर्न समेत माग गरिएको छ ।
संघको ध्यानआकर्षण पत्रमा प्रदेश सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघका सम्पूर्ण प्रदेश जिल्ला तथा नगर समन्वय समितिहरु, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन तथा सुनसरीका सबै स्थानीय तहहरुलाई समेत बोधार्थ गरिएको सो पत्रमा पर्यटन, यातायात र कृषि (दुग्ध, पोल्ट्री तथा तरकारी) व्यवसायलाई अल्पकालिन राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनका साथै सर्वसाधारणले जनताहरुले लिएको हायर पर्चेज कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र घर कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरि हालको अवस्थामा ब्याजलाई छुट गरि साना तथा मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन माग समेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानको घरभाडा निःशुल्क गर्नका लागि तुरुन्त स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गर्न, विदेशी मुद्रा ब्यापार घाटामा कमी गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति कम गर्नका लागि नेपालमै उत्पादन हुने विद्युत् प्रयोगको प्रवद्र्धनका लागि विद्युत् महशुल घटाउन, घरमा प्रयोग हुने इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी र घरायसी विद्युतीय उपकरणको आयातमा भन्सार छुट दिन माग गरिएको छ । सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याजदरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्न लगायतको माग पनि गरिएको वाणिज्य संघ सुनसरीद्धारा अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।