इटहरीः बेला बेला विभिन्न काण्डले चर्चामा आइरहने इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरी फेरी भाईरल भएका छन् ।कहिले पत्रकारलाई लोपार्ने, नाकको डाँढी भाँच्न एक करोड रकम नै छुट्याएको धम्की दिने त कहिले महिलाहरुलाई अश्लील शब्द प्रयोग गरि गाली बेज्जइती गर्ने मेयर चौधरी पुनः आफु भाइरल हुन प्रम ओलीलाई नै जेल हाल्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले यसअघि इटहरीबाट संचालित एरिना टेलिभिजनको लाइभप्रशारण त्यहाँका संचारकर्मीहरुलाई आमचकारी गाली गरेका थिए । जुन सुन्न नै जोकोहीलाई गाह्रो हुन खालका थिए । 

केही साताअघि मात्रै ६ महिनासम्म लकडाउन भएपनि इटहरी उपमहानगरका विपन्न, गरिब र श्रमिक बर्गका सदस्यहरुलाई खानाको व्यवस्था गर्न सक्ने भाषण ठोकेका मेयरले आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी भाइरल भन्न रुचाउने इटहरी उपमहानगरपालिका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले लकडाउनका बेला नगरवासीलाई खाद्यन्नको व्यवस्थापन गर्न नसकेको जनाउँदै लकडाउनका बेला खाना पाउने व्यवस्था नमिलाउने संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हत्कडी लगाएर जेल हाल्नु पर्ने बताएका छन् ।
इटहरीमा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुका पसल र बजार क्षेत्र खुकुलो बनाउने बिषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ सहित सरोकारवालाहरु सहितको बैंठकमा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले खाना पाउने नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले लामो समय लकडाउन हुँदा खाना खान नागरिकले बञ्चित भईरहेकाले त्यसको दोष प्रम ओलीले लिनु पर्ने बताए ।

देश संविधान र कानून अनुसार चलेको हो भने दुई छाक खाना खान पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने प्रम ओलिलाई कानून लगाएर जेल हाल्नु पर्ने उनले बताए। बैंठकमा प्रदेश १ का संसाद लिलम बस्नेत, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीका अध्यक्ष भिमबहादुर पौडेल, महासचिव पिताम्बर पोख्रेल, केही वडाका वडाअध्यक्ष लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

६ महिनासम्म इटहरीका बासिन्दालाई खाना खुवाउन सक्ने व्यवस्थापन आफुले गरिसकेको भन्दै केही साता मिडिया मार्फत चर्चा बटुलेपनि सरोकारवालाहरुको बैंठकमा इटहरी सरकारलाई संघीय र प्रदेश सरकारले केही पनि सहयोग नगरेको बताए ।

उनले १५ लाखले केही नहुने बताउदै प्रदेश र संघीय सरकारले आफुहरुको कुरा नै नसुनेको बताए । उनले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री पनि आवश्यक परेजति दुवै तहका सरकारले दिन नसकेको बताए । उनले भने –‘क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको परीक्षण गर भन्छ सरकार, तर टेष्टका लागि चाहिने किट ७ वटा मात्र पठाउछ । आरडिटि गरेर नहुँदो रहेछ , त्यसमा विश्वास गर्ने आधार कम रहेछ । पिसिआर गर्नु पर्ने रहेछ । त्यसका लागि के जाति झोल चाहिदो रहेछ । त्यो कसैले पठाएकै छैनन् । अनि कसरी हुन्छ टेष्ट ?’
भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्

https://youtu.be/1huQuleGsZE

भिडियो श्रोत ः सञ्चालय