धरानः नेपाल सरकारको उच्च स्तरिय वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितीले गरेको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै बैंकहरुले चैत्र महिनाको ब्याज तथा साँवा ऋणीको खाताबाट असुल उपर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत्र १२ गते बसेको उच्चस्त®ीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठकले बैंकहरुले चैत्र मसान्तसम्म कुनैपनि ऋणको सा“वा, ब्याज लिन नपाउने, र ऋणीले स्वविवेकले रकम बुझाएमा ब्याजको १० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर बैंकहरुले नियम विपरित ऋणीको खातामा रहेको मौज्दातबाट ऋणीको अनुमति बिना रकम बैंकले स्वतः कट्टा गरिएको पाईएकोले उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायिक कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि तथा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनको लागि समेत रकम आवश्यक पर्ने हुनाले सो रकम खातामा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिलाई सम्बोधन गर्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी र इनरुवाले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै लकडाउन अवधिमा पूर्णरुपमा बन्द रहेका उद्योग र व्यापारको लकडाउन अवधि भरको ब्याज मिनाहा गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यसै गरि व्यवसायीहरुले स्थानीय सरकारलाई तिर्ने व्यवसाय कर, घरबहाल कर र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई तिर्ने आ. ब. २०७६/०७७ को नविकरण शुल्क मिनाहा गर्न, लकडाउनका कारण सबैंभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु पर्यटन, यातायात र कृषि व्यवसायलाई विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गर्न, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरि लगानी गरिएका पर्यटन व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न र यो व्यवसाय धराशायी बन्न नदिन सरकारले आगामी १ वर्षसम्म ऋणको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरि, आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न समेत माग गरेका छन् ।
_1720278409.jpg)
