काठमाडौंः चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट रु ५८ अर्ब ३२ करोड ७१ लाखले घटेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि आज सङ्घीय संसद्मा पेश गरेका बजेट रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको रहेको छ ।
चालु आवका लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिएको बजेट रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले यसपटक तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा कोरोनाको कहर नियन्त्रणदेखि आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
आव २०७५-०७६ मा कूल रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट पेश गर्नुभएको थियो । सो बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आवको बजेटमा चालू खर्च ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ३२.९ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस्तै चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । कोरोना कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चेर २.३० प्रतिशतमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा चालू खर्च ६२.४ पूँजीगत खर्च २६.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तै आगामी आवमा रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले कोरोनासँग जुध्दै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राख्नुभएको छ । यस्तै मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा बजेट ३.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइनेछ । राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आवको कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको थियो ।

चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्चमध्ये राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख व्यहोर्दा रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख न्यून हुने उल्लेख थियो । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ । राजश्व परिचलान र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद रु एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले कूल ३२८ बुँदामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने आगामी आवको बजेट ३४२ बुँदामा समेटिएको छ । आव २०७३-७४ मा कूल रु १० खर्ब ४२ अर्ब, आव २०७४-७५ मा कूल रु १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस पटक कोरोनाले सिर्जना गरेको विषम अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट केही कम ल्याइएको हो ।

यस्तै चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट पनि २४ अर्ब ७२ करोडले घटाइएको छ । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्ष सो मन्त्रालयलाई रु एक खर्ब ६३ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै गत वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य र कृषिमा भने बजेट वृद्धि गरिएको छ । कृषिका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ३४ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो भने आव २०७५/७६ मा रु २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ७१ हजार र २०७४/७५ रु २६ अर्ब ८२ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा कूल रु ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि रु छ अर्ब र स्वास्थ्य पूर्वाधारको समेत बजेट रु १२ अर्ब रहेको छ । यस आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बजेट बढेको छ । यस्तै शिक्षामा आठ अर्ब बजेट बढेको छ । चालू आवमा रु एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट रहेकामा आगामी आवमा रु एक खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस