इनरुवाः कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागी गरिएको लकडाउन अवधीमा इनरुवा नगरपालिकाले राहत र क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका नाममा २ करोड २० लाख खर्च गरेको पाईएको छ । यो खर्चमा नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।
इनरुवा नगरपालिकाले लकडाउन प्रभावित गरिव तथा अतिविपन्न परिवारलाई खाद्यन्न वितरणका लागी ८० लाखको विभिन्न प्रकारको खाद्यन्न सामग्री खरिद गरेको खर्चको बिल भुक्तानी गरेको हो ।
नगरपालिका कर्मचारी स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ८७ हजार ८ सय २५ केजी चामल, १२ हजार ८ सय ७५ केजी मुसुरीको दाल, २ सय ९५ बोरामा १२ हजार ८ सय ५० केजी आयो नुन, ६ हजार ४ सय ३० लिटर खानेतेल, २१ हजार १ सय ८८ पिस सावुन खरिद वापतको ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
एकद्धार प्रणालीको निती अनुसार नगरपालिकालाई कविन इन्टरप्राईजेजका कविन श्रेष्ठले ५ हजार केजी चामल, जिवन विकास सस्थाँ इनरुवाले ६ हजार केजी चामल, कोशी बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाँ लिमिटेडले १२ सय केजी चामल, साहारा नेपाल ५ सय केजी चामल, नगरभित्रका सहकारीहरुले २२ सय केजी चामल हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नगरपालिकाले विश्वव्यापी महामारीले निमत्याएको संकटमा भोक भोकै बस्ने अवश्थाका ८१ सय घरधुरी अतिविपन्न परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले गरेको सुचिकृत अनुसार १ नं वडामा ५ सय ५६ परिवार, २ नं वडामा ८ सय ६४ परिवार, ३ नं वडामा ७ सय ५०परिवार, ४ नं वडामा ८ सय ५० परिवार, ५ नं वडामा ३ सय ५३ परिवार, ६ नं वडामा ६ सय १४ परिवार, ७ नं वडामा ७ सय १० परिवार, ८ नं वडामा ९ सय २७ परिवार, ९ नं वडामा १२ सय २९ परिवार र १० नं वडामा १२ सय ३० परिवारका लागी १ लाख २ हजार ८ सय २५ केजी चामल ४ जनासम्मको परिवार सख्याँ रहेका ३३ सय ३७ परिवारलाई १० केजीका दर, ४ जना भन्दा माथीका ४७ सय ५५ परिवारलाई १५ केजीका दरले चामलसहितको राहत वितरण गरिएको थियो ।
यसै गरि कोरोना भाईरस फैलिन नदिनका लागी स्वास्थ्य सग सम्बन्धीत औषधी उपचार खर्च र बसपार्कमा स्थपना गरिएको क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनका लागी इनरुवा नगरपालिकाले ८० लाख भन्दा माथी खर्च गरेका पाईएको छ । नगरपालिका कर्मचारी स्रोतका अनुसार इनरुवा नगरपालिकामा कार्यरत लेखाअधिकृत अशोक मेहताले सुनसरी र मोरङ्गका विभिन्न बजार पसलबाट उधारोमा खरिद गरिएका सामानहरुको भुक्तानी लिन आएका व्यपारीहरुलाई कमिसन वापतको रकम माग गरेपछि क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा व्यवपारीहरुले संकटका समयमा बजारमा अभाव भएको सामानहरु खरिद गर्दा मुल्य बढी परेकाले लेखाअधिकृतले माग गरे अनुसारको कमिसन दिन नसकिने बताएपछि बीलको भुक्तानी रोकिएको हो ।
चामल लगायतको खाद्यन्न खरिदमा भने व्यपारीहरुले लेखाअधिकृत मेहतालाई माग गरेअनुसारको कमिसन बुझाउन अधिक मुल्यको बील पेश गरेकाले खाद्यन्न वापतको बिल भुक्तानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
इनरुवा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाले विपद व्यवस्थापन वापत प्रत्येक वडा कार्यालयलाई लकडाउनको सुरुवाती समयमा १ लाखका दरले माक्स, सेनिटाईजर, सावुन , प्रचार, प्रसार लगायतका लागी निकासा गरेको थियो ।
कार्यपालिकाको बैठकले वडा कार्यालयको बजेटबाट कट्टा हुने गरि वैशाख महिनामा प्रत्येक वडामा ५ लाखका दरले कोरोना नियन्त्रणका लागी राहत लगायतको शिर्षकमा खर्च गर्ने गरि रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।
कोरोना भाईरसका नाममा खर्च गर्ने गरि लकडाउनका समयमा प्रत्येक वडामा दुई पटक गरि ६ लाख रुपैयाँ निकासा भएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले एकद्धार प्रणाली मार्फत लकडाउनबाट प्रभावित अतिविपन्न तथा गरिव परिवारलाई राहत वितरण गर्ने निती लिएपछि इनरुवा नगरपालिका र वडाहरुलाई विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका खाद्यन्न हस्तान्तरण गरिएपनि राहत वितरणमा भने वडाका गरिव विपन्न परिवारले १० केजी र १५ केजी दरले एक पटक पाएको चामल बाहेक अन्य राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
इनरुवा नगरपालिकाले भने कोरोना नियन्त्रणका लागी हालसम्म भएको आम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । कमिसनमा कुरा नमिलेपछि कार्यालयमा अनुपस्थीत रहेका लेखाअधिकृत मेहताले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत षडकुमार पोखरेल तीनदिन अगाडी क्रिया विदा सकेर कार्यालय हाजिर भएपनि उधारो समान दिएका व्यपारीको बारम्बारको तागेतपछि समेत कार्यालयमा हाजिर नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार कोरोना भाईरस नियन्त्रणका नाममा नगरपालिकाबाट करिव दुई करोडको हाराहारीमा खर्च देखाएको बिल भुक्तानी दिएकाले सवै खर्च अनियमति रुपमा भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा उजुरी दिने तयारीमा स्वय्म कर्मचारीहरु रहेको बुझिएको छ ।