इटहरीः प्रदेश नम्बर १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि भौतिक पुर्वाधार तथा विकाश मन्त्रालयमा सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा भौतिक पुर्वाधार विकाश मन्त्रालयलाई १७ अर्ब ९३ करोड २९ लाख ८२ हजार कुल बजेटको ४३ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । सबै भन्दा कम बजेट अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतको आन्तरिक ऋण भुक्तानी तर्फ शुन्य दशमलव शुन्य २४ प्रतिशत रहेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोले पेश गरेको बजेटमा प्रदेश व्यवस्थापिकामा २३ करोड ५० लाख ३६ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि ५ करोड ५९ लाख २२ हजार, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका लागि १ करोड ८५ लाख ७८ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७५ करोड ८० लाख ७६ हजार रहेको छ ।
मन्त्रालयगत तर्फ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ५९ करोड ८१ लाख ८४ हजार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ८९ हजार र स्थानीय तहले वित्तिय व्यवस्थाका लागि ७ करोड रुपैया गरि कुल ३ अर्ब ५६ करोड ३८ लाख ८९ हजार रुपैया विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई १७ करोड स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख ३३ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई १ अर्ब २७ करोड ४० लाख ८९ हजार, सामाजिक विकाश मन्त्रालयलाई स्थानीय तहले २२ करोड ७२ लाख ४५ हजार वित्तिय व्यवस्था गर्ने गरि प्रदेशले ५ अबं ३० करोड २० लाख ७५ हजार, प्रदेश योजना आयोगलाई ४ करोड २२ लाख ३८ हजार, अर्थ वित्तिय व्यवस्थामा ३ करोड, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधाका लागि ३ करोड, अर्थ विविधमा ४ अर्ब ३९ करोड ९ लाख र स्थानीय तहलाई २ अर्ब ४२ करोड १० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।