इटहरीः प्रदेश १ सरकारले १४ जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम १ करोड ५० लाख पर्ने गरि बजेट विनियोजन गरेको छ । हिजो प्रदेश १ को प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बो मौसमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तय आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा प्रदेश १ का स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत ८२ करोड ६९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराउने अनुमान गरिएको छ ।
जसमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि स्थानीय तहको आवश्यकता, प्राथमिकता र मागको आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक करोड पर्ने गरि एक अर्ब ४० करोड ७० लाख समपुरक अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।