विराटनगरः प्रदेश १ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सदनमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक २०७७ वहुमतले पारित भएको छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा बजेटका शीर्षकमाथिको छलफल र त्यसमा मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा मन्त्रालयगत रुपमा प्रदेशका मन्त्रीबाट जवाफ आएसंगै बुधबारको संसद बैठकबाट सरकारको विनियोजन विधेयक वहुमतले पारित भएको हो ।
कांग्रेसले विनियोजन विधेयकमाथि रु. एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको थियो । यसको पक्षमा सांसद शेखरचन्द्र थापाले कटौतीको प्रस्ताब राख्दै त्यस विषयमा बोलेका थिए । उनले भने,“बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनयोजनको विषयमा पनि कुरा उठे । खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नको लागि मात्र होइन । के आज मूलभुत कुराहरु ज्यूँका त्यूँ छैनन् र ?”उनले सांसदले उठाएका मुलभूत विषय सम्बोधन नभएकोले नै खर्च कटौतीको प्रस्ताब आएको सुनाए ।
सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता नै विपक्षी भएको तर धर्म निर्वाह सत्तापक्षले पनि गर्नुपर्ने भन्दै उनले विपक्षीले रचनात्मक सुझाव पनि दिने स्पष्ट गरे । असल अभ्यासको थालनि गर्नुपर्ने बताए । हाम्रो इतिहासको कठघरामा उभिएका छौं । इतिहास निर्माण गर्नु परेको छ । असल अभ्यासको थालनि किन नगर्ने ? असल अभ्यासले संघीयता र गणतन्त्र सबल बन्नेछ । सांसद थापाले भने,“विपक्षीले सरकारलाई सुझाव दिने नै हो तर यस्ता सुझावलाई सरकारले पनि ग्रहण गर्नुपर्छ ।”
खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले प्रस्ताव गरेपनि कांग्रेसले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि विनियोजन विधेयक वहुमतले पारित भएको हो ।
