विराटनगरः १ नम्बर प्रदेशका उद्योगी तथा व्यवसायीले बैंक ब्याजदरमा ५ प्रतिशत घटाएर ऋण प्रवाह गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् । सरकारले ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ तर व्यवसायीले भने उद्योग र व्यवसाय बचाउने त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन ।
अहिले चल्तीमा रहेको बैंक ब्याजदरमा ५ प्रतिशत घटाउन भन्दै प्रदेश १ का उद्योग संगठन, व्यापार संघ तथा वस्तुगतसमेत ४२ वटा संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन ।
मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङको अगुवाईमा प्रदेशभरका व्यवसायिक संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई विराटनगरका प्रबन्धक रोशन सिग्देलमार्फत ज्ञापन पत्र पठाएका हुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेका उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाई दिन आग्रह गरे ।
उद्योग सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोभिडका कारण संकटमा परेको उद्योग र व्यवसायलाई तंङ्ग्रने वातावरण बनाउन आफूँहरुले सरकारको ढोका घच्घच्याएको बताउँदै भने,“अहिलेकै परिवेशमा उद्योगधन्दा र व्यवसाय चलाउन सक्ने वातावरण नै छैन ।” घिमिरेले सरकारले बैंकमार्फत उपलब्ध हुने ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने आफूँहरुको प्रमुख माग भएको सुनाए ।
व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकमा पठाएको ज्ञापन पत्रमा “कोभिड–१९ को रोकथाम एवम् नियन्त्रण उद्देश्यले गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग–व्यवसाय बन्द भए पनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क, कर्मचारीको तलब, ज्याला, बैङ्कको ब्याज, सावाँको दायित्वलगायत कर शुल्क बुझाउनु परेको” उल्लेख छ ।
अहिलेको परिवेशमा निजी क्षेत्र ठूलो आर्थिक व्ययभारमा पर्न गएको र व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । “बैङ्क ब्याज तथा किस्ता भुक्तान गर्ने अवधि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना अवधि थप गर्नुपर्छ,” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘गत चैत महिनाको ब्याज बुझाएका व्यवसायीलाई यस वर्षको असार मसान्तसम्मको ब्याज बुझाउन पनि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको मितिदेखि ३ महिना थप गरिनु पर्छ ।”
नयाँ बजेटमा आएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई साना, मझौला र ठूला उद्योग–व्यवसायले सहज र सरल तवरमा कुनै पनि वाधा–व्यवधानबिना उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै विद्युत खपतमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन भनेकोमा त्यो कार्यान्वयन नभएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको । उद्योग संगठन र व्यापार संघले प्रदेशभरिका जिल्लानगर उद्योगवाणिज्य सङ्घ, नेउवा महासङ्घ प्रदेश नम्बर १, होटल सङ्घ र वस्तुगत सङ्घहरूले आफूहरुको मागमा समर्थन गरेको दाबी गरेका छन ।
उद्योग व्यवसायको दयनीय अवस्था भएकोले बीमा कम्पनीहरूले लकडाउन अवधिको प्रिमियम नलिने व्यवस्था गराउन पनि उनीहरुले सरकार गुहारेका छन् । कर तथा राजस्व बुझाउने मितिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार सरकारद्वारा लकडाउन पूर्ण रूपमा हटाएको घोषणा गरेको मितिदेखि १ महिनापछि मात्र मूअकर, अन्तःशुल्क र आयकर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
